काठमाडौँ। मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएसँगै सातदलीय गठबन्धनभित्र तनाव चुलिएको छ। मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नजुट्दा जनमत पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको हो।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहाले पार्टीको नीति र कार्यक्रमअनुसारको भूमिका सुनिश्चित नभए मधेस प्रदेश सरकारमा बसिरहनुको अर्थ नरहने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै सरकारभित्र जनमत पार्टीको उपस्थितिलाई ‘दयनीय अवस्थामा पुगेको’ उल्लेख गरेका छन्।

कुशवाहाका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत बजेटमा समेटिएको १० हजार रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम जनमत पार्टीकै पहलमा अघि बढाइएको थियो। “त्यस मन्त्रालयलाई भागबन्डाको नाममा अरू दललाई दिनु भनेको रोजगारी सिर्जनाको योजनालाई नै अलपत्र पार्नु हो,” उनले लेखेका छन्।

यसअघि मधेस प्रदेश सरकारमा कुशवाहा आफैँ उद्योग मन्त्री थिए। उनले सो मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गराएका थिए। तर पछिल्लो मन्त्रीपरिषद् विस्तारपछि उद्योग मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको हो।

जनमत पार्टीले सुरुदेखि नै उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको थियो। यद्यपि हाल जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको र अझै एउटा मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि उद्योग मन्त्रालय नपरेपछि गठबन्धनभित्र विवाद गहिरिएको छ ।

गठबन्धनभित्रको यो विवाद समाधान नहुँदा मधेस प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।