काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको राहदानी दुरुपयोग प्रकरण आज सर्वोच्च अदालतको कठघरामा पुगेको छ । दुई वर्षदेखि थन्किएको मुद्दामा आज पेसी तोकिँदा लामिछानेको कानुनी हैसियत र राजनीतिक भविष्य एकैसाथ दाउमा परेको छ ।
अमेरिकी नागरिकता कायम रहँदा नेपाली नागरिक हुँ भन्दै राहदानी लिएको कार्य राहदानी ऐन, २०२४ को ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै युवराज पौडेल (सफल)ले रिट दायर गरेका हुन्। तर स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई दुराग्रहपूर्ण र अधिकारक्षेत्र बाहिरको ठहर गरिएको छ ।
रिटमा, महान्यायाधिवक्ताले ‘आपराधिक मनसाय नभएको’ भन्दै अभियोजन नगर्ने निष्कर्ष निकाल्नु कानुनमाथि राजनीतिक संरक्षणको संकेत भएको आरोप लगाइएको छ। साथै लामिछानेले नेपाली राहदानी कुन–कुन समयमा र के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्न माग गरिएको छ ।
न्यायिक टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाउन निर्वाचन आयोगलगायत निकायलाई अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ ।
आजको सुनुवाइ केवल राहदानी प्रकरण होइन—रवि लामिछाने कानुनभन्दा माथि कि कानुनभित्र ? भन्ने प्रश्नको सार्वजनिक परीक्षण भएको कानुनविदहरुले बताएका छन् ।
