काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्न सात दिने समय दिएको छ। आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म बन्दसूची सच्याउने तथा नाम फिर्ता गर्ने समय तोकेको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दलहरूले पुस १३ र १४ गते आयोगमा पेस गरेका थिए। ती सूचीहरूको छानबिनपछि आयोगले पुस १५ गते आवश्यक सच्याउनका लागि दलहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार तोकिएको सात दिनको अवधिमा बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन सक्नेछन्। नाम फिर्ताका लागि पुस २८ गते निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले पुस २९ गते बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता भएका उम्मेदवारको विवरण सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी गराउनेछ । फिर्ता भएका नामको स्थानमा सोही समूहभित्रबाट कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गरी आयोगमा नामावली पेस गर्न सकिने छ ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार माघ ४ गते उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन हुनेछ। त्यसपछि माघ ५ देखि १० गतेसम्म बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारहरूको योग्यता सम्बन्धमा दाबी–विरोधका निवेदन दिन सकिनेछ ।

प्राप्त उजुरीमाथि आयोगले माघ ११ देखि १७ गतेसम्म छानबिन गरी निर्णय लिनेछ। आयोगले माघ १९ गते बन्दसूचीबाट हटाइएका उम्मेदवारको सूचना प्रकाशन गर्ने र माघ २० गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको यो कार्यतालिकासँगै समानुपातिक उम्मेदवार चयन प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।