काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले सरकार बालअधिकार सुदृढीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । 

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरी बालअधिकार सुदृढीकरणसम्बन्धी विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरेको हो। सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको नेतृत्वमा अभियानका ९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालय पुगेर बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सुदृढ बाल संरक्षण प्रणाली निर्माणका लागि नीतिगत, कार्यक्रमिक र बजेटगत सुधार आवश्यक रहेको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

भेटका क्रममा सिजपले बालबालिका तथा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाल उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन, बालविवाह अन्त्य, बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था, सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा, अनलाइन बाल सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, बालमैत्री पूर्वाधार, बाल अदालत सशक्तीकरण लगायत ३१ बुँदे महत्त्वपूर्ण मागहरू अघि सारेको छ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सिजपले उठाएका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले बालअधिकारका सवालमा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत प्रभावकारी कार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिका र विद्यालयमाथि परेको असरबाट प्रेरित भई सन् २००१ देखि सुरु भएको सिजप अभियानले नेपालमा सन् २००३ यता बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने अवधारणालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सिजपले सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण र समुचित विकास सुनिश्चित गर्न आगामी दिनमा पनि निरन्तर वकालत र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।