काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएका छन् भने संस्थापन पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै नियमित महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छ ।

यो विवादले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ र निर्वाचनको मुखमा कांग्रेसको एकता खलबलिएको छ । यो विवादको सुरुवात गत असोज महिनादेखि भएको हो । असोजमा प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाएर माग गरेमा तीन महिनाभित्र (पुस २८ भित्र) विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो माग मुख्यतः जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन र रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गर्दै उठेको थियो ।

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले मंसिर १५ गते नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेको थियो तर तल्लो तहको अधिवेशन प्रक्रिया नै सुरु नहुँदा यो असम्भव बनेको छ ।

यसै सन्दर्भमा महामन्त्रीद्वयले पुस १७ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित गरेको घोषणा गरे र विशेष महाधिवेशनलाई विकल्पको रूपमा अघि सारे । उनीहरूले भृकुटीमण्डपको हलसमेत बुक गरेर पुस २७–२८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छन् । यतिबेला गगन थापा कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्दै महामन्त्रीद्वयले यो विधानको रक्षा र पार्टी संकटबाट जोगाउने कदम भएको तर्क गरिरहेका छन् । गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुने बताएका छन् ।

यता, संस्थापन पक्ष अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पुस १८ गतेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नियमित महाधिवेशनलाई वैशाख २८–३१ गते सार्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले यो कदमलाई निर्वाचनको मुखमा पार्टी कमजोर बनाउने ‘मूर्खतापूर्ण’ प्रयास भनेका छन् । देउवाले विशेष महाधिवेशन भए पार्टी फुट्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विवादमा नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । यसअघि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका शेखर कोइराला पछिल्लो समय संस्थापनसँग नजिकिएका छन् । उनले केन्द्रीय समितिको निर्णयबिना महामन्त्रीद्वयले बोलाउने भेलामा साथ नदिने बताएका छन् ।

शेखर पक्षले विशालनगरमा बेग्लै भेला गरेर मध्यमार्गी सुझाव मागेको छ तर गगन–विश्वको अडानलाई साथ नदिएको देखिन्छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् भने महामन्त्रीद्वयले कानुनविद्सँग विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे परामर्श लिएका छन् ।

यो भद्रगोलको मुख्य कारण नेतृत्व परिवर्तनको चाहना, विधान पालनाको सकस र आगामी निर्वाचनअघि पार्टी सुधारको दबाब हो । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसले महाधिवेशनको निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा अन्य दलहरूले समेत चासो देखाएका छन् । यतिबेला यहि विवादले एमालेसम्म चिन्ता पुगेको बताइएको छ किनकि दुवै दलको गठबन्धन निर्वाचनमा प्रभावित हुन सक्छ । कानुनविद्हरूले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रहेको बताएका छन् तर संस्थापन पक्षले यसलाई टार्न खोजेको आरोप लागेको छ ।

अहिले कांग्रेसमा यो किचलोले पार्टी विभाजनको जोखिम बढाएको छ । अब सभापति देउवा के गर्लान् ? सहमति खोज्लान् कि विवाद झन् चर्काउलान् ? यो प्रश्नले कांग्रेसको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । पार्टी एकताका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ तर सहमतिको ढोका बन्द हुँदै गएको देखिन्छ । निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला कांग्रेस आन्तरिक कलहमा अल्झिँदा यसको असर जनतासम्म पुग्ने निश्चित छ ।