काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले डेढ लाख हाराहारीमा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने स्वीकृति पाएका छन्। यसअघि दुवै सुरक्षा निकायले बजेट माग गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए, जुन लामो छलफलपछि स्वीकृत भएको हो।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक सुरक्षा चुनौती बढेको सरकारी निष्कर्ष छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड, फरार कैदीबन्दी, हराएका हतियार र गोलीलगायतका कारण सुरक्षा व्यवस्थामा थप जनशक्ति आवश्यक परेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनका लागि खटाइनेछ। उनीहरूलाई प्रहरी जवानको सुरुआती स्केलअनुसार तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा दिइनेछ। भर्नामा १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकलाई अवसर दिइनेछ भने अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी वर्गीकरण गरिनेछ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी तथा तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने योजना छ। नेपाली सेना निर्वाचनको एक महिना अघिदेखि परिचालन हुनेछ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत निर्वाचनलाई शान्त, सुरक्षित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।