बरहथवा। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ग्रामीण भेगका दलित बस्तीहरूमा सरगर्मी बढ्न थालेको छ। यहाँका चोकचौतारामा हुने दैनिक बहसमा चुनावी तालमेल, मतदाताका जोडघटाउ तथा उम्मेदवारको विजय–पराजयको चर्चा हुने गरेको छ।

उम्मेदवार र उनीहरूका समर्थक घरघरमा पुगेर आफ्ना पक्षमा मत मागिरहेका छन्। गल्लीलाई पक्की सडकमा रूपान्तरण गर्ने, सुरक्षित खानेपानी, रोजगारी, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना आफूसँग रहेको दाबी उम्मेदवारहरूले मतदातासामु गरिरहेका छन्। चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ कामतटोलका ६५ वर्षीय राजकुमार माझीले नेताका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको गुनासो गरे।

जिल्लाको चन्द्रनगर, ईश्वरपुर, हरिपुर, ब्रह्मपुरीलगायत क्षेत्रमा दलित समुदायका पुराना बस्ती छन्। यहाँका माझी–मुसहर समुदाय आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन्। कतिपय दलित बस्तीका साँघुरा सडक हिउँदमा समेत वर्षायामजस्तै हिलाम्मे हुने गर्छन्। बसोबास, दैनिक छाक र पिउने पानीको समस्या यहाँको पुरानो नियति बनेको छ।

चन्द्रनगर–६ कामतटोलका जितन माझीले विपन्नको कुरा सुन्ने दल र तिनका नेतालाई भोट दिने बताए। बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्मको पहुँचसमेत कठिन रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “हरेक चुनावमा नेता र कार्यकर्ता आउँछन्, आश्वासन दिन्छन्। सुकुम्बासी परिवारलाई पक्की घर दिन्छौँ भन्छन्। नसुनेका समस्या हामी सुन्छौँ भन्छन्। यसपालि केही होला भन्ने लाग्छ, तर जितेपछि फेरि कमै फर्केर आउँछन्।”

दलित समुदायका परिवारमा जमिनको स्वामित्व न्यून छ। उनीहरू कष्टपूर्ण मजदुरी गर्न बाध्य छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला समावेशी विकासलगायत अनेक आश्वासन दिने तर कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यस वडामा झन्डै सय परिवार मुसहर–माझी समुदायको बसोबास छ। तीमध्ये आधाजसोको आफ्नै नाममा जमिनसमेत छैन। अहिलेसम्म बसेको घडेरीसमेत आफ्नो नाममा नरहेको स्थानीय तारा माझीले दुखेसो पोखे।

स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा दलित बस्तीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीय अगुवा रामकेवल माझीले बताए। नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाका अनुसार दलित बस्तीलाई मतदाताका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुन आवश्यक छ। यस्ता समुदायका पहिलो आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने, पारदर्शी रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय विकासका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय शिक्षिका नुनिया माझीले दलित समुदायको आयआर्जन बढाउन सीपमूलक तालिम आवश्यक रहेको बताइन्।