काठमाडौं। पर्वतबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार मनहरी तिमिल्सिनाले आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरु सार्वजानिक गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका तिमिल्सिनाले विभिन्न २० भन्दा बढी एजेण्डा सार्वजानिक गरेका हुन् । उनका चुनावी एजेण्डामा बाँदर आतंक नियन्त्रण देखि युवा स्वरोजगारसम्मका रहेको छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना योजनाहरु सार्वजानिक गरेका छन् । उनले लेखेका छन्,
पर्वतको विकासबारे यसरी सोचौं

भौगोलिक दृष्टिले नेपालकै चौंथो सानो, विकासका आधारभूत पूर्वाधारका दृष्टिले सुगम, मानव विकास सूचाकांकका दृष्टिले अग्रणी जिल्लाका रूपमा स्थापित र परिचित जिल्ला हो पर्वत । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४९४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, १,३०,८८७ जनसंख्या र ३६,१३७ घरधुरी रहेको पर्वत भौगोलिक दृष्टिले मात्र नभएर ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विविधता, मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू, विकासको बहुआयाम र पहिचानले भरिपूर्ण छ । वैश्विक चुनौतीहरूको गहिरो प्रभावका बाबजुद पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् र पर्यटनका क्षेत्रमा पछिल्लोसमय पर्वतले गरेको विकास हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ ।
विकासको कुरा गर्दा हामीले जिल्लाको पछिल्लो परिवर्तित परिदृश्यको अध्ययन गर्नैपर्दछ । मुख्यतः ती हुन्, १. बढ्दो बसाइसराइ, २. घट्दो जनसंख्या, ३. सूचना–प्रविधिमा आएको क्रान्तिले स्थानीय जीवन र मनोविज्ञानमा ल्याएको परिवर्तन र ४. नवीनतम प्रविधि र मनोविज्ञानले समाजको भविष्यलाई गर्ने दिशानिर्देश । यी प्रश्नहरूको सही अध्ययन गरेर मात्र हामीले आजको विकासको मोडेल तयार पार्न सक्छौँ।
यिनै प्रश्नको वरिपरि रहेर हामीले विकासको मौलिक मार्गचित्रका निम्ति विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तरक्रियामार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ, जसले विकासको युगीन मोडेल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । तसर्थ, मैले यहाँ बदलिँदो सन्दर्भ, जिल्लाको स्थलगत अध्ययन एवं अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जिल्लाको विकासबारे केही बुँदागत जिज्ञासा खडा गरेको छु, ताकि भविष्यमा थप अध्ययन, बहस र योजना निर्माणमा प्रेरणा प्राप्त हुन सकोस्।
१. पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रो विकास सन्तोषजनक छ । तर, पूर्वाधारमा जुन लगानी गरिएको छ, त्यसबाट लिनुपर्ने लाभबाट हामी पूर्णतः चुकेका छौँ । यसका विविध आयाम छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या बसाइसराइ नै हो । अनि, बसाइसराइका मुख्य कारणहरूमा ढिलो विवाह, वैदेशिक रोजगारी, बाँझोपन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा बढ्दो खर्च र करिअर केन्द्रित जीवनशैली आदि पर्दछन् । यी तथ्यहरूले ठूलो संरचनागत परिवर्तनबिना ग्रामीण जनसंख्या निरन्तर ओरालो लागिरहने यथार्थलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ र त्यसमा आधारित भएर विकासको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

२. बसाइसराइको मूल प्रवृत्ति हेर्दा अबको केही वर्षमा जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरू खाली हुने जोखिम एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ । जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रहरूको आधुनिकीकरणसहित एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा लागू गर्न सकिएन भने एकातर्फ गाउँ छोडेर गएका मान्छेहरू फर्किने छैनन्, अर्कोतर्फ भएका मान्छेहरू पनि विस्थापित हुँदै जानेछन् । त्यसैले जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रलाई आधारविन्दु बनाएर भौतिक र मानवीय विकासको केन्द्रीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।

३. मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा सडक पूर्वाधार, आधुनिक शैक्षिक केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सूचना–प्रविधि केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्रहरू, एकीकृत सेवा केन्द्रसहित आधुनिकीकरण गरी ‘रेसिडेन्टल हब’हरू निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको बाहिरी घेरामा होमस्टे लगायतका पर्यटकीय संरचना र केन्द्रहरू एवं अर्को घेरामा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित नगदेबाली उत्पादन, प्रवर्धन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणको प्याकेज तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तो विकासले पूर्वाधारमा लाग्ने लागत मात्रै घटाउने छैन, बसाइसराइको प्रवृत्ति रोक्दै नवप्रवर्तनमा आधारित विकासको आधारसमेत तयार पार्नेछ । जिल्लामा सघन जनसंख्या भएका १३÷१४ वटा बजारहरूलाई केन्द्रमा राखेर यो मोडेल निर्माण गर्न सकिन्छ।

४. बढ्दो बसाइसराइ र घट्दो जन्मदरको प्रत्यक्ष मारमा छ शिक्षा क्षेत्र । ८०.१२ प्रतिशत साक्षरता रहेको पर्वतमा कोभिड महामारीपछि जिल्लाका सबैजसो विद्यालयहरूमा विद्यार्थी दर घट्दो छ । सदरमुकामकै क्याम्पसहरू विद्यार्थीको अभावमा ‘मर्जर’मा जानुपरेको पछिल्लो दृष्टान्त हाम्रासामु छ । गाउँका अधिकांश आधारभूत विद्यालयहरू मर्जरमा गएका छन् । बाँकी विद्यालयहरूमा ८÷१० जनाको अनुपातमा विद्यार्थी छन् । मर्जरमा जाँदा वडाका माध्यमिक विद्यालयमा प्रावि शिक्षकहरू थपिएका छन् । तर, मावि तहमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ । मावि तहमा सरकारी दरबन्दी पर्याप्त छैन, निजी स्रोतबाट पारिश्रमिक दिने क्षमतामा समेत दिन प्रतिदिन ह्रास आउँदैछ । यो चित्रले प्रावि तह मर्जरमा जाँदा साना नानीहरू विद्यालय टाढा हुँदा विद्यालय जाने उमेरमै गाउँ छाड्नुपर्ने, मर्जरपछि प्रावि तहमा शिक्षकहरूको बाहुल्यता हुने तर उनीहरूसँग भाषिक ज्ञान र गुणस्तर विकास नहुँदा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र परिचालन हुन नसक्नु, मावि तहमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव हुनु, शैक्षिक रूपमा सचेत र आर्थिक रूपमा सक्षम जनशक्ति बसाइ सर्दै जाँदा निजी स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनमा कमी हुँदै जानु जस्ता गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन्। एकातर्फ राज्य र अभिभावकले सरकारी शिक्षकले गुणस्तर दिन सकेनन् भनेर आलोचना गरिरहने अर्कोतर्फ शिक्षकहरूमा पेशागत सुरक्षा, वृत्ति–विकास र भविष्यको चिन्ता गहिरो बन्दै जाने विरोधाभाष देखिएको छ । अधिकांश शिक्षकहरूमा ‘बेलैमा विदेश नभएर गल्ती गरिएछ’ भन्ने आत्मानुभूति हुन हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसको मुख्य समाधान राष्ट्रिय शैक्षिक नीतिमा परिमार्जन र संरचनागत सुधार हो । तर, स्थानीय स्तरबाट लिन सकिने पहलमा हामीले आँखा चिम्लिनु हुँदैन।

५. शिक्षा क्षेत्रमा अब ठूला पूर्वाधार जरूरी छैन, न विकेन्द्रित शैक्षिक संरचना नै । अबको हाम्रो मुख्य जोड स्थानीय तहहरूको सदरमुकाममा कम्तिमा २,००० जना विद्यार्थी क्षमताको अत्याधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यस्तो पूर्वाधारमा आधुनिक कक्षाकोठा, ४५ मिनेटभन्दा टाढाको दूरीका विद्यार्थीका निम्ति छात्रावास, कक्षा ३ सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकहरूका निम्तिसमेत छात्रावासको व्यवस्था, शिक्षकहरूका लागि आवास, आधुनिक शैक्षिक ल्याव, डिजिटलाइजेसन लगायतका प्राविधिक पूर्वाधार समावेश हुनुपर्दछ । नजिकका विद्यार्थीहरूको आवातजावातका निम्ति आधुनिक बसहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसले एकातर्फ शिक्षा क्षेत्रको लगानी घटाउने छ, अर्कोतर्फ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ।

६. हामी ‘डिजिटल एरा’मा छौँ । प्रविधिको युगले कृतिम बुद्धिमत्तामा फड्को मारिसक्दा हाम्रो शिक्षा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यसैले कक्षा ९–१२ का ऐच्छिक विषयलाई पूर्णतः प्राविधिक विषयमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ, जसले माध्यमिक तहदेखि नै मेसिन लर्निङ, कृतिम बुद्धिमत्ता लगायत अटोमेसनमा आधारित जनशक्ति निर्माणमा योगदान गर्दछ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थोपार्जनको शैक्षिक मोडेल बिना हामीले न विद्यार्थी पलायन रोक्न सक्छौं, न रोजगारी सिर्जना नै । अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको कम्तिमा ३ प्रतिशत सूचना प्रविधिमा छुट्टाउने र युवाहरूले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’बाट आफै कमाउन सक्ने गरी आवधिक प्राविधिक तालीमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

७. हामीले जहिल्यै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बहसमा समय ब्यतीत ग¥यौँ । तर, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सवलीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेनौँ । यसले अन्ततः हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै आयातमुखी चरित्रमा बदलिएको छ । यसमा सुधार जरूरी छ । जसका लागि जिल्लाका ६१ वटै वडाहरूको प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक हुन्छ । वडामा विद्यमान स्रोतको पहिचान गरी ‘स्मार्ट वार्ड’को अवधारणाअनुरूप स्थानीय अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्नुपर्दछ, जसअन्तर्गत स्थानीय संस्कृति र विशेषताको प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, हेन्डिक्र्याफ्टका सामग्रीहरूको उत्पादन र बजारीकरणसमेत पर्दछन् । हेण्डिक्राफ्टमा अल्लो, लोकता, ऊन, काठ र धातुबाट स्थानीय शिल्पकला विकास गर्ने, ‘पर्वत ह्यान्डिक्राफ्ट’ विकास गरी ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने, ‘पर्वत अर्गानिक’, ‘कालीगण्डकी भ्याली’, ‘हिमालयन हब्र्स’ जस्ता ब्रान्ड अन्तर्गत स्थानीय उत्पादनहरूको प्याकेजिङ र मार्केटिङ गर्ने, ई–कमर्स जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।

८. कृषि क्षेत्रमा निर्वाहमुखी सोचबाट हामी माथि उठ्नैपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा मुख्य ५ समस्या छन्– लगानीको अभाव, व्यवसायिक साक्षरताको कमि, बीमा र बजारको समस्या, प्रविधिको प्रयोगमा उदासिनता र बाँदर आतंक । यी समस्याको सम्बोधनका निम्ति ‘युनिफाइड प्याकेज’ चाहिन्छ । यसका निम्ति उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको अवलम्बन, कृषि बीमाको व्यवस्था, बजारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था, प्रविधिमैत्री कृषि र बाँदर आतंकको नियन्त्रणसम्बन्धी ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । भूमि बैंकको अवधारणामाथि समेत अध्ययन प्रारम्भ गरेर बाँझो जमिनको व्यवसायिक प्रयोजनमा जोड दिने नीति लिनुपर्दछ।

९. बाँदर नियन्त्रणका निम्ति जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले सानोठूलो लगानी गरेका छन् । तर, त्यसबाट खास प्रतिफल आउन सकेको छैन । यसमा ज्ञान र अनुभवको कमी, साधनस्रोतको अभाव, समन्वयको अभाव र इच्छाशक्तिको कमी प्रमुख समस्या देखिन्छ । बाँदर आतंक जिल्लाको साझा समस्या भएकाले ७ वटै स्थानीय सरकारहरूको संयुक्त लगानी र समन्वयमा जिल्लाभरिको एकीकृत प्याकेज बनाएर पर्याप्त स्रोतसहित विज्ञहरूको टोलीमार्फत परिणाम दिन सकिन्छ । यसले कृषिको उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउनेछ, बाँदरका कारण विस्थापित भएको जनशक्ति व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ।

१०. देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, हामीले सेवा क्षेत्रको विकास, बिस्तार र नवप्रवर्तनबारे जिल्ला तहमा खास छलफल नै गरेका छैनौँ । एकातर्फ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा लगानी बढी प्रतिफल कमको अवस्था छ, अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जनामा गणनायोग्य काम हुन सकेको छैन । सूचना–प्रविधिमा आधारित प्रोजेक्ट विकास गरेर रोजगारी सिर्जना र स्थानीयस्तरमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ।

११. जिल्लामा आधुनिक सूचना–प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ, जहाँ नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको साझा लगानीमा ‘पिपिपी मोडलको प्रोजेक्ट’ हुनेछ । उक्त प्रोजेक्टले कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने सूचना–प्रविधि, आधुनिक उपकरण, प्राविधिक तालीम, ब्रान्डिङ लगायतको काम गर्नेछ, जस्तो किः कृषि प्रोजेक्टमा लाग्ने भौतिक श्रमको स्थान ड्रोन प्रविधि, एआई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नेछ । त्यस्तो केन्द्रले शिक्षा क्षेत्रका सन्दर्भमा जिल्लाका आधुनिक शिक्षालयका शिक्षकहरूलाई तालीम दिने, ती शिक्षालयहरूको डिजिटलाइजेसनको काम गर्नेछ । जिल्लाका कार्यालय र पालिका एवं वडा कार्यालयहरूमा ‘फेसलेस र पेपरलेस’ सेवाका निम्ति प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । जिल्लाका युवाहरूलाई स्क्रिप्ट राइटिङ, डिजाइनिङ, एप्लिकेसन निर्माण, पोर्टलहरू निर्माण, मेसिन लर्निङ, एआइ, डिजिटल इन्कम सम्बन्धी प्राविधिक तालीम सञ्चालन गर्नेछ । यो प्रोजेक्ट एकातर्फ प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनको स्रोत केन्द्र हुनेछ, अर्कोतर्फ ‘डिजिटल इन्कम’को महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ, जसले युवाहरूका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्दै व्यवसायिक सफलताका निम्ति योगदान गर्नेछ।

१२. पर्यटनका दृष्टिले पर्वतको प्रगति उत्साहप्रद छ । यसलाई प्रवर्धन गर्दै थप विकासका निम्ति एग्रो–टुरिज्मलाई केन्द्र बनाएर त्यससँगै धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, हिमाली पर्यटन, होमस्टेको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रवर्धनको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ, यसका निम्ति ठोस प्याकेज नै तयार पारेर जानुपर्दछ । धौलागिरि क्षेत्रले पर्यटनमा गरेको प्रगतिमा बीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवुलकार बाधक हुन्छ कि साधक ? ‘टुरिज्म हब’का रूपमा विकसित हुँदै गरेको पर्वतका लागि यसका सम्भावना र जोखिम के हुन्, यसमा थप विमर्श गरौँ।

१३. हाइड्रो इनर्जीमा हाम्रो प्रगति राम्रो छ । तर, नयाँ जलविद्युत परियोजनाका निम्ति हामीसँग स्रोतको सीमितता छ, अर्कोतर्फ जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरणको प्रश्न पनि छ । त्यसैले अब हाम्रो मुख्य ध्यान ‘सोलार प्लान्ट’को विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, प्लान्ट जडानका निम्ति स्थानीय समुदायसँग सहजीकरण, जमिनको व्यवस्थापन, नीतिगत सहजीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्दछ।

१४. प्रत्येक पालिकामा अस्पतालको कुरा सुन्दा त कर्णप्रिय नै लाग्छ । तर, जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल तत्कालका लागि अनिवार्य देखिँदैन । मोदी, जलजला, कुश्मा र फलेबासका निम्ति कुश्मा अस्पताल पायक नै देखिन्छ, बेनी अस्पताल, बाग्लुङ अस्पताल र पोखरा टाढा छैन । बरू, महाशिला, पैंयुँ र बिहादीका निम्ति त्यस्ता अस्पताल जरूरी छ । पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको सडक खण्ड पर्ने भएकाले ट्रमा सेन्टर र तत्काल सेवा प्रवाहका दृष्टिले ‘बर्थिङ सेन्टर’हरू बढी उपयोगी हुन सक्छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा लाग्ने लगानी र जनशक्तिले घर–घरमै पुग्ने गरी ‘मोवाइल डाक्टर’को अवधारणा लागू गर्नु कम खर्चिलो र बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

१५. फलामखानी÷ढुंगाखानी सञ्चालनको व्यवस्थित सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्थानीय काष्ठ पैदावरको प्रयोग लगायतका विषय पनि स्थानीय विकासका प्राथमिकता महत्वका विषयहरू हुन्, जसले जिल्लाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछन् । साथै विभिन्न जाति र समुदायका संस्कृति, भेषभुषालाई प्रवर्धन गरेर त्यसलाई आयआर्जनमा जोड्ने नीति लिनुपर्दछ।

१६. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको २४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने विप्रेषणको सदुपयोग हुन नसक्दा फजुल खर्च र अनुत्पादन क्षेत्रमा उक्त पुँजी लगानी भइरहेको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवा ८÷१० वर्षपछि केही पुँजी, प्रविधि, अनुभव र ज्ञानसहित स्वदेशमै केही गर्छु भन्दै फर्किन्छ । तर, देशभित्र रोजगारीको अवसर नदेख्दा केही महिनापछि फेरि विदेश फर्किन्छ । यो परिस्थितिको अन्त्यका निम्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई वित्तीय साक्षरताको तालीम दिन अनिवार्य छ । मानिलिउँ, कोरिया गएको युवाले मासिक डेढ लाख घरमा पठाउँछ । घरमा भएको उसको बुवा, आमा, श्रीमति वा दाजुभाइले ५० हजारले घर खर्च धानेर १ लाख रूपैयाँ व्यवसायमा लगानी गरे भने मात्रै त्यो युवा ५÷७ वर्षपछि घर फर्किंदा देशमै केही गर्ने ‘विजनेश प्लेटफर्म’ तयार हुन्छ । यसका निम्ति रेमिट्यान्सको सदुपयोग र लगानीसम्बन्धी वित्तीय साक्षरता जरूरी हुन्छ।

१७. आयआर्जनको ठोस कार्यक्रमका रूपमा ग्रामीण उद्योगअन्तर्गत फलफूल प्रशोधन केन्द्र, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र, हस्तकला उत्पादन एकाई, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । जडीबुटी खेतीका कृषि सहकारीहरूको निर्माण, जडीबुटी संकलन र जिल्लाभित्रै प्रशोधनको व्यवस्था गर्दा एकातर्फ स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुन्छ, अर्कोतर्फ आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । तसर्थ, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दछ।

१८. कालीगण्डकी लोकमार्ग र जिल्लाका रणनीतिक महत्वका सडकहरूको निर्माण, बिस्तार र स्तरोन्नति हाम्रो प्राथमिकता हो । कालीगण्डकी लोकमार्गलाई यातायातको गन्तव्यका रूपमा मात्रै होइन, पर्वत जिल्लाको आर्थिक विकास र व्यापारको ‘ट्राञ्जिट प्वाइन्ट’ बनाउन सकिने सम्भावना के–के छन्, त्यसका निम्ति कस्तो नीति र कार्यक्रम आवश्यक पर्छ, त्यसबारे व्यवस्थित अध्ययन र बहस प्रारम्भ गरौँ।

१९. जिल्लाको भौतिक एवं मानवीय विकास, हाम्रा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर र सम्पदाहरूको रक्षा र मानव जीवनको दीर्घकालीन हितका निम्ति कालीगण्डकी सभ्यता निकै मूल्यवान् गौरव हो । तर, कालीगण्डकी सभ्यता अतिक्रमित हुँदै जाँदा निकै ठूलो जोखिम र बिपत्तिको परिदृश्य देखिँदैछ । त्यसैले कालीगण्डकी सभ्यता र विकासको मोडेल अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्, यसबारे पनि सोचौं।

२०. नेपालको संविधानले सङ्घीय प्रणालीलाई स्वायत्त मात्रै ठानेको छैन, समन्वयात्मक र अन्तरनिर्भर समेत मानेको छ । त्यसले जिल्लाका साझा सवालहरूमा ७ वटै स्थानीय सरकारबीच समन्वय र साझा कार्यक्रम बनाउँदा कम लागतमा बढी प्रतिफल हासिल गर्न मात्रै सघाउँदैन, एक–अर्काका ज्ञान र अनुभवहरूसमेत आदानप्रदान हुनेछन् । साथै राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पु-याएका र जिल्लाको विकासमा योगदान पु¥याउँदै आएका पर्वतका अगुवाहरूको रोष्टर तयार पार्ने, विकासको मोडेल निर्माण र परिमार्जनका निम्ति नियमित अन्तरसंवाद गर्ने र वार्षिक रूपमा ‘पर्वत विज्ञ सम्मेलन’ गरी उनीहरूको क्षमता, पहुँच र विज्ञताबाट जिल्लाले लाभ लिने नीति र कार्यक्रम तयार पार्नुपर्दछ।

उल्लेखित विषयहरू छलफलका निम्ति प्रस्तुत प्रारम्भिक धारणा हुन्, कुनै मूर्त धारणा वा कार्यक्रम होइनन् । यी विषयहरू उठानको अर्थ बुद्धिबिलास होइन, बरू आम नागरिकले सरल रूपमा बुझ्नसक्ने र जिल्लाको विकासबारे स्वामित्व लिनसक्ने यथार्थ अवस्थाको खोजी गर्नु हो । प्रस्तुत अवधारणाको आधारभूत निष्कर्ष हो– १. उल्लेखित सवालहरूमा बहस प्रारम्भ गरौँ, आवश्यक महशुस भएमा प्राज्ञिक अनुसन्धान गरौं र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा योजना निर्माण गरौँ । २. बढ्दो बसाइसराइ, घट्दो जन्मदर हाम्रा भयानक चुनौती हुन्, योजना निर्माणमा यी चुनौतीको हेक्का राखौँ । ३. ‘डिजिटल एरा’मा प्राविधिक क्षेत्रको ज्ञान र सूचना–प्रविधिको प्रयोगबिना गुणात्मक प्रगति गर्नै सकिँदैन । तसर्थ, नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रविधिको युगलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ।