गलेश्वर। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन ३ दिन बाँकी रहँदा म्याग्दीका गाउँगाउँमा उम्मेदवार र दलका नेता–कार्यकर्ताको चहलपहल बाक्लिएको छ। भेला, घरदैलो, सामाजिक सञ्जाल प्रचार र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम सकिएको छ। जनताले उम्मेदवारका कुरा सुनिसकेपछि प्रश्न उठाउन थालेका छन्- “अघिल्ला वाचा पूरा भए कि भएनन्?”

एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारले विकास, रोजगारी र पूर्वाधारजस्ता पुराना मुद्दालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। तर स्थानीय तहका तथ्याङ्कले अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका केही प्रतिबद्धता अझै कागजमै सीमित रहेको देखाउँछन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनले शिक्षामा सुधार, आविष्कार, नवप्रवद्र्धन, रोजगारी र आयआर्जनलाई प्राथमिक मुद्दा बनाएका छन्। बेनी–२ का मतदाता नारायण सापकोटाका अनुसार राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि पूरा भएका योजनाको जस लिन अघि सर्छन्, तर अधुरा र अपूरा योजनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन्।

मङ्गला–५ का युवा मतदाता प्रमेश सेन भन्छन्, “हरेक चुनावमा बेनी–जोमसोम सडक स्तरोन्नति, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि–उद्योग, बेरोजगारी अन्त्य, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारका आश्वासन दोहोरिन्छन्। तर पूरा हुँदैनन्। यसपटक भाषण होइन, प्रगति प्रतिवेदन चाहिएको छ।”

२०७९ अघि सार्वजनिक घोषणापत्रमा सडक, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ र रोजगारी मुख्य विषय थिए। तर जिल्ला समन्वय समितिका अभिलेखअनुसार कतिपय योजनामा बजेट भए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ।

अन्नपूर्ण–१ का मतदाता टेबबहादुर गर्बुजाका अनुसार जिल्लामा पूर्वाधारलाई मात्र विकासको मानक बनाइएको छ। सामाजिक समस्या, बसाइँसराइ, युवालाई स्थानीय अवसरजस्ता विषयमा गम्भीर बहस कम छ।

बजेट खर्चको अवस्था कमजोर

चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च न्यून देखिएको छ। सङ्घीय सरकारतर्फ चालु खर्चमा तीन अर्ब ४३ करोड ५९ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ८८ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ तीन करोड ६२ लाखमध्ये ७२ लाख २५ हजार मात्र खर्च भएको छ, जुन करिब १९ प्रतिशत हो। समग्र खर्च ५४.४४ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रदेश सरकारतर्फ चालु बजेट ४७ करोड सात लाखमध्ये १६ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ८२ करोड ८५ हजारमध्ये २० करोड २८ लाख खर्च भएको छ। प्रदेशतर्फ समग्र खर्च करिब २८ प्रतिशत मात्र छ।

राजनीतिक विश्लेषक यादव रिजालका अनुसार यसपटक सामाजिक सञ्जालमार्फत युवा वर्गले विगतका कामको तथ्य खोज्न थालेका छन्, जुन सकारात्मक अभ्यास हो। दलहरूले विकास एक कार्यकालमै सम्भव नहुने र प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर विश्लेषकहरूले यसलाई ‘राजनीतिक पुनर्चक्रण’ भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।

माउण्ट एभरेष्ट आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य राजु केसीका अनुसार यसपटकको चुनाव प्रचारको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई विश्वसनीयताको परीक्षा बन्ने संकेत देखिएको छ।

चुनाव प्रचारमा उल्टो दृश्य

यसपटक चुनाव प्रचारमा फरक दृश्य देखिएको छ। उम्मेदवारले मतदातालाई होइन, मतदाताले उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको अवस्था देखिएको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनका अनुसार चुनाव प्रचारका क्रममा गाउँगाउँबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको छ। विदेशबाट पनि सहयोग आएको बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर भण्डारी, एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेकपाका अर्जुन थापा, माओवादीका क्षेत्रबहादुर घिमिरेलगायत उम्मेदवारलाई पनि स्थानीय तथा विदेशमा रहेका समर्थकबाट आर्थिक सहयोग भएको जनाइएको छ।

असल राजनीतिक संस्कारको प्रदर्शन

चुनाव प्रचारका क्रममा प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार एउटै मञ्चमा बसेर धारणा राख्ने, एकअर्काको सकारात्मक पक्ष उल्लेख गर्ने, सभ्य भाषाशैली प्रयोग गर्ने दृश्य देखिएका छन्।

एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ र माओवादीका क्षेत्रबहादुर घिमिरे उत्तरी म्याग्दीमा एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। रत्नेचौरमा महावीर पुनले कांग्रेस उम्मेदवारलाई विजय शुभकामना दिएका थिए भने बेनी बजारमा कांग्रेस उम्मेदवारले पुनसँग आशीर्वाद लिएको दृश्य देखिएको थियो।

विगतको चुनावी प्रवृत्ति

म्याग्दीमा पछिल्लो तीन दशकमा कुनै दलको स्थिर वर्चस्व देखिँदैन। २०७९ मा कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा विजयी भएका थिए। २०७४ मा एमालेका भूपेन्द्र थापा विजयी भएका थिए। २०७० मा एमालेका नवराज शर्मा, २०६४ मा माओवादीका गोविन्द पौडेल निर्वाचित भएका थिए।

यसपटक म्याग्दीमा विभिन्न दल र एक स्वतन्त्रसहित १२ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। जिल्लामा ८६ हजार ३९७ मतदाता रहेका छन्। ८२ मतदानस्थल र १२० मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ।