काठमाडौं। मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि सुरु हुने ‘मौन अवधि’ निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील चरण मानिन्छ। यस अवधिमा कुनै पनि उम्मेदवार, दल वा समर्थकले मत माग्ने, सभा–भेला गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने वा मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न पाउँदैनन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबर, टिकटक लगायत डिजिटल माध्यमबाट गरिने प्रचारसमेत पूर्ण रूपमा निषेध हुन्छ। मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका झण्डा, ब्यानर, पोस्टर जस्ता प्रचार सामग्री पनि हटाइसकिएको हुनुपर्छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधिमा आर्थिक प्रलोभन, लेनदेन वा प्रभाव पार्ने गतिविधि प्रमाणित भए उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने र दोषीलाई छ वर्षसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। आयोगले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने स्पष्ट गरेको छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार मौन अवधि मतदातालाई दबाब र प्रचारको कोलाहलबाट टाढा राखी विवेकपूर्ण निर्णय लिन दिने समय हो। यही अवधिमा सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षले मतदान केन्द्र तयारी, सुरक्षाको मूल्याङ्कन र अन्तिम व्यवस्थापन पूरा गर्छन्।

आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० स्थानका लागि मतदान हुँदैछ। देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। करिब दुई लाख १५ हजार कर्मचारी र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

एक करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता सहभागी हुने यस निर्वाचनमा मौन अवधिको पालना नै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित मतदानको मुख्य आधार मानिएको छ। आयोगको चेतावनी स्पष्ट छ मौन अवधिमा एक सानो उल्लङ्घनले पनि ठूलो कानुनी परिणाम निम्त्याउन सक्छ।