काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नेतृत्व चयनको विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको रास्वपाले अझै संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा सरकार गठनको प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित अन्तिम बैठकको संकेत दिएपछि छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, रास्वपाभित्र बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमै सहमति नजुट्दा प्रक्रिया केही लम्बिन सक्ने देखिएको हो।

संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले चैत ५ गतेसम्म निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसपछि बहुमत दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले रास्वपाले सोअघि नै दलको नेता टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

नेतृत्व अवधि नै विवादको केन्द्र

पार्टी स्रोतका अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा चुनावअघि नै सहमति भए पनि नेतृत्व अवधि कति रहने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। अहिले त्यही विषय पार्टीभित्रको बहसको मुख्य कारण बनेको छ।

सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूले बालेन र रविबीच कार्यकाल बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार पहिलो साढे दुई वर्ष बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि लामिछानेले नेतृत्व लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

तर बालेन पक्षधर नेताहरू भने जनमत नै बालेनको नेतृत्वमा आएको भन्दै पाँच वर्षसम्म उहाँकै नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्ने अडानमा छन्।

मन्त्री छनोटमा पनि फरक धारणा

नेतृत्व विवादसँगै मन्त्री छनोट प्रक्रियामा पनि मतभेद देखिएको छ। केही नेताहरू मन्त्री चयन पार्टीको सामूहिक निर्णयबाट हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने बालेन निकट समूहले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै कार्यटिम बनाउने अधिकार हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

सरकार गठनमा ढिलाइको चिन्ता

रास्वपाभित्रको यही आन्तरिक रस्साकस्सीका कारण संसदीय दलको नेता चयन ढिलाइ भइरहेको छ। यसले सरकार गठन प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा जनताले स्थिर र प्रभावकारी सरकारको अपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यसैले आन्तरिक मतभेद छिट्टै समाधान गर्दै नेतृत्व टुंग्याउनु रास्वपाका लागि ठूलो राजनीतिक परीक्षा बनेको छ।