काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं धादिङ क्षेत्र नं. १ की जनप्रतिनिधि आशिका तामाङले राजमार्गमा गैरकानुनी रूपमा उठाइने ‘पटके कर’ विरुद्ध कडा चेतावनी दिएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशलाई उद्धृत गर्दै तामाङले अब पनि राजमार्गमा ढाट राखेर पैसा असुल्ने कार्य जारी राखे सम्बन्धित पालिका प्रमुखहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउने बताएकी हुन् ।

सांसद तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सार्वजनिक अपील जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ २८ गते राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने गरी ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको स्मरण गराएकी छन् ।

अदालतको उक्त आदेशपछि पनि राजमार्गमा ढाट, गेट वा टेबुल राखी सवारी साधनबाट रकम असुल गर्नु गैरकानुनी, असंवैधानिक र अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन हुने उनको तर्क छ।

नेपालको संविधानको धारा २३६ लाई उद्धृत गर्दै उनले भनेकी छन्, “संविधानले नै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तु ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको बाधा वा कर लगाउन निषेध गरेको छ। त्यसैले राजमार्गमा सवारी रोकी पैसा असुल गर्नु जनताको अधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो।”

सांसद तामाङले अगाडि भनेकी छन्, “हामी विधिको शासन स्थापना गर्न र जनतालाई राहत दिन निर्वाचित भएका हौँ। धादिङ-१ मा अब कानुनको शासन चल्नेछ, कुनै व्यक्तिको मनपरी वा गैरकानुनी अभ्यास होइन।”