काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेल ब्रेक अभियोग लाउनुपर्ने व्यक्तिका अरु मुद्दा पनि फिर्ता लिन खोज्नु बदनीयतपूर्ण भएको बताएका छन् ।

रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई सीधै ‘बदनियतपूर्ण’ भनेका हुन् । “एउटा महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोग दर्ता गरेको अवस्थामा अर्कोले त्यसलाई फिर्ता लिन नसक्ने र जेल ब्रेकको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिका अरु मुद्दा पनि फिर्ता लिन खोज्नु बदनियतपूर्ण देखिएको उनको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको यो जिकिर केवल कानुनी तर्क मात्र होइन, यो नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाबारे उठेको सबैभन्दा तीखो प्रश्न पनि हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारी (कास्की), सुप्रिम सहकारी (रुपन्देही), स्वर्णलक्ष्मी सहकारी (काठमाडौं), सानो पाइला सहकारी (पर्सा) लगायतका संस्थामा हजारौं निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिनाको प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम जोडिएको छ ।

पहिलेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध (मुलुकी ऐन, २०७४ को दफा १०६) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६८) को कसुर थपेको थियो । तर पुस ३० मा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सात पृष्ठको ‘टिप्पणी तथा आदेश’ मार्फत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधन गरी यी दुई कसुर हटाऊ, केवल सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाऊ भनेर निर्देशन दिइन् । पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न मिलापत्रको बाटो खुला राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

युवराज पौडेल सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आभास रेग्मीलगायतले दायर रिटमा यो निर्णयलाई ‘अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दामा हस्तक्षेप’ भनेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अभियोग संशोधनको व्यवस्था गरे पनि, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएपछि महान्यायाधिवक्ताले एकपटक दर्ता गरिसकेको अभियोग फिर्ता लिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने मूल प्रश्न हो ।