काठमाडाैं । फागुनको दोस्रो साता देशभर चुनावी माहोल तातेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरू जनताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका थिए, आफ्ना चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका थिए । र, आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा थिए । यही संवेदनशील समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक अप्रत्याशित विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । उक्त विज्ञप्तिको मूल सन्देश स्पष्ट थियो, ‘निर्वाचनले देशलाई कुनै निकास दिन सक्दैन, त्यसैले यसको बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’ यो अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गर्‍याे ।

विशेषतः राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र भने यसले गम्भीर असन्तोष, अन्योल र आक्रोश सिर्जना गर्यो। चुनावी मैदानमा सक्रिय रूपमा होमिएको पार्टीका लागि यस्तो वक्तव्य केवल राजनीतिक असहमति मात्र थिएन, यो एक प्रकारको ‘रणनीतिक धक्का’ थियो । पार्टीका नेताहरु चिन्तित भए ।

राप्रपा राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको स्थापना जस्ता मूल एजेन्डासहित चुनावमा उत्रिएको थियो। यस्तो अवस्थामा आएको बहिष्कारको आह्वानले पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्नहरू उठायो- किन यस्तो वक्तव्य आयो ? कसको प्रभावमा आयो ? र यसको अन्तिम राजनीतिक लाभ कसले उठायो ? राजाले यस्तो गम्भीर विषयमा वक्तब्य दिनु भन्दा पहिला किन पार्टीसँग कुनै पनि खालको कुराकानी गरेनन् । आज राप्रपाका नेताहरू यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपाको सम्बन्धमा उतारचढाव

◉ चुनाव, राजाको वक्तव्य र त्यसको प्रभाव

निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा खुलेर उभिएका सीमित पात्रमध्ये व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं प्रमुख थिए । केही साना कम्युनिष्ट दलहरु बाहेक कोही पनि निर्वाचनको विपक्षमा थिएनन् । यस सन्दर्भमा पूर्वराजा र प्रसाईंको धारणा मिल्नुले राजनीतिक रूपमा एक विशेष सन्देश दिएको देखिन्छ । तर, सरकार, निर्वाचन आयोग र मुख्यधारा दलहरूले उक्त वक्तव्यलाई खासै महत्व दिएनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने राप्रपाभित्र देखियो । पार्टीका धेरै नेताहरू निष्क्रिय बने, कार्यकर्ताहरू अन्योलमा परे र केही राजावादी समूह नै चुनावी प्रक्रियाबाट अलग्गिए । धेरै भोट हाल्न गएनन् । मतदातामा पनि द्विविधा सिर्जना भयो—यदि राजसंस्थाकै प्रतीकले चुनाव अस्वीकार गरिरहेका छन् भने, राप्रपाको चुनावी सहभागिताको औचित्य के हो ?

मतगणनाको समयमा राप्रपाभित्र ठूलो चिन्ता थियो- राष्ट्रिय दलको हैसियत जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? आवश्यक मत कटाए पनि पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । समानुपातिकतर्फ करिब ३ लाख ३० हजार मत ल्याएर चार सिट मात्र प्राप्त भयो, जबकि अघिल्लो संसदमा १४ सिट रहेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नुले मात्र पार्टीलाई संसदमा उपस्थिति कायम राख्न सहयोग गर्‍याे । एक नेता भन्छन्, ‘राजाको विज्ञप्ती नआएको भए दुई लाख बढी भोट आउने थियो ।’ राप्रपाका नेताहरूको आन्तरिक विश्लेषण अनुसार, राजाको वक्तव्यले पार्टीको मतमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । यसले पार्टीभित्र आत्ममूल्यांकनको गम्भीर बहस जन्मायो- के अब पनि सधैं राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर अघि बढ्नु उचित छ ?

◉ सम्बन्धको उतारचढाव

२०६४ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि राप्रपाले निरन्तर रूपमा राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सडक आन्दोलनदेखि संसदसम्म, पार्टीले आफूलाई राजावादी शक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, विडम्बना के छ भने पार्टीका धेरै नेताहरूका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कहिल्यै पनि राप्रपाप्रति पूर्ण रूपमा सकारात्मक देखिएनन् । विगतका महाधिवेशनहरूमा समेत उनले अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस अगाडिको महाधिवेशनमा त कमल थापाले राजाले आफूलाई हराएको भनी सार्वजनिक रुपमा आरोप नै लगाए । गत वर्षको राजावादी आन्दोलन यस सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो। उक्त आन्दोलनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्न सफल भयो। सुरुवाती चरणमा विभिन्न राजावादी समूहहरू एकै ठाउँमा उभिएका देखिए । तर, नेतृत्वको स्पष्टता र रणनीतिक एकरूपताको अभावका कारण आन्दोलन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सकेन। विशेषतः पूर्वराजाले राप्रपाको नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउन अस्वीकार गर्दै वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्न खोज्नुले पार्टीभित्र असन्तोष बढायो । अन्ततः राप्रपाले आन्दोलनबाट दूरी बनाउँदा यसको राजनीतिक सन्देश कमजोर बन्न गयो ।

◉ संवाद र सहयोगको अभाव

राप्रपाका नेताहरूको गुनासोको मुख्य बिन्दु भनेको राजाबाट हुने एकतर्फी निर्णय र परामर्शको अभाव हो । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्नु अघि पार्टीसँग समन्वय गरिनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। चुनावको मुखमा आएको बहिष्कारको अपिल यसैको उदाहरण हो ।

पार्टीसँग कुनै छलफल वा सहमति बिना आएको यस्तो वक्तव्यले संगठनात्मक मनोबल कमजोर बनायो। कार्यकर्ताहरू अलमलमा परे, मतदाताहरू भ्रमित भए र समग्र चुनावी रणनीति नै प्रभावित भयो। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍याे- ‘यदि राजसंस्थाकै प्रमुख पात्रले पार्टीसँग समन्वय नगर्ने हो भने, राप्रपाको राजनीतिक भूमिका के रहने ?’ राप्रपाले राजसंस्था पुर्नस्थापनाको एजेण्डा बोकिरहने तर राजाले कुनै पनि समर्थन नगर्ने विचित्र अवस्था छ ।

अर्काेतर्फ आफूहरुले पटक-पटक आन्दोलन गर्दा पनि राजाले आर्थिक रुपमा खासै सहयोग नगरेको आरोप राप्रपाका नेताहरु लगाउँछन् । जस्तोः गत वर्ष धेरै दिनको आन्दोलनको गर्दा राजाले थोरै सहयोग गरेको र आर्थिक अभावको कारणले नै प्रभावकारी नभएको उनीहरुको बुझाई छ ।

◉ राप्रपाभित्र हस्तक्षेपको आरोप

राप्रपाका केही नेताहरूका अनुसार पूर्वराजा केवल बाहिरी राजनीतिक गतिविधिमा मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छन्। उनी खुलेर त देखा पर्दैनन्, तर विभिन्न च्यानलमार्फत खेल्ने गर्दछन् । महाधिवेशनदेखि नेतृत्व चयनसम्म, उनले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अन्य नेताहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिन्छ । यस्ता गतिविधिले पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने मात्र होइन, नेतृत्वप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ । यस प्रकारको हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको संस्थागत विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । उनको हस्तक्षेपका कारण नै पार्टीमा द्वन्द्व बढेको धेरै नेताको बुझाई छ । राजा व्यक्तिगत रुपमा राप्रपाका नेताहरु भेट्ने गर्दछन् ।

◉ राप्रपा एजेन्डा परिवर्तनतर्फ ?

वर्तमान परिस्थितिले राप्रपाभित्र एउटा गम्भीर वैचारिक बहस जन्माएको छ- यदि राजसंस्थाबाट नै पार्टीलाई बारम्बार राजनीतिक क्षति पुगिरहेको छ भने, के त्यो एजेन्डा बोकेर अघि बढिरहनु उपयुक्त हुन्छ ? केही नेताहरू अब पार्टीले आफ्नो राजनीतिक पहिचानलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार राप्रपाले केवल राजसंस्थामा निर्भर नभई व्यापक राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक र विकासमुखी एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ । तर, यस विषयमा पार्टीभित्र एकमत भने छैन। केही नेताहरू अझै पनि राजतन्त्र नै पार्टीको मूल आत्मा भएको र त्यसलाई छोड्नु आत्मसमर्पणसरह हुने तर्क गर्छन्।

◉ निष्कर्ष

राप्रपा र पूर्वराजाबीचको सम्बन्ध अहिले जटिल र संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। आपसी अविश्वास, रणनीतिक असमझदारी र नेतृत्वको द्वन्द्वले यो सम्बन्ध कमजोर बनेको देखिन्छ । वर्तमान परिस्थितिले राप्रपालाई एउटा निर्णायक मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ- के पार्टी पुरानै एजेन्डामा अडिग रहने, वा नयाँ राजनीतिक यथार्थअनुसार आफूलाई पुनर्संरचना गर्ने ? आगामी महाधिवेशनपछि आउने नयाँ नेतृत्वले यस प्रश्नको उत्तर दिनेछ । यदि पार्टीले आफ्नो एजेन्डामा लचिलोपन देखाउँदै व्यापक जनाधार निर्माण गर्न सक्यो भने, यसले नयाँ राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न सक्छ । अन्यथा, आन्तरिक द्वन्द्व र रणनीतिक अस्पष्टताले यसको भविष्य अझ चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यसैले, राप्रपाको आगामी यात्रा केवल एउटा पार्टीको कथा मात्र होइन, नेपालको राजावादी राजनीतिले लिने नयाँ दिशाको संकेत पनि हो । तर यतिवेला राप्रपामा जबरजस्ती धारणा छ- अब राजालाई कति बोकिरहने ?