काठमाडौं । नेकपा (एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध र बदलाको भावनाले काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जेन–जी’ आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै बस्नेतको यस्तो तिखो प्रतिक्रिया आएको हो। उनले सरकारको यो कदमलाई ‘कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण’ को संज्ञा दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै सचिव बस्नेतले सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा थप अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको हकमा भने सोझै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेर विभेदकारी र पूर्वाग्रही चरित्र देखाएको आरोप लगाए। उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर एमाले नेताहरूमाथि धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोजेमा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने र त्यसको परिणाम सरकारका लागि महँगो सावित हुने चेतावनी दिए।

बस्नेतले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको स्मरण गराउँदै स्कुले बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, संसद, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोड गर्ने समूहमाथि पनि उत्तिकै निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। “न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, शक्तिको आडमा गरिने कुनै पनि पक्षपाती निर्णय स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भनेका छन्, “यदि सरकार पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले अघि बढ्यो भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुनेछ।”

साथै, उनले आन्दोलन र अराजकता निम्त्याउन विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम प्रयोग भएको आशंका गर्दै त्यसको समेत गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।