काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्णतः गैरकानुनी र विधिको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शनिबार बिहान भक्तपुरस्थित निवासबाट दुवै नेतालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पक्राउको समय र प्रक्रिया दुवैमा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याएका छन् । सामान्यतया कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्दा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तको समयभित्र गरिनुपर्ने कानुनी मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यसको पालना नभएको उनको तर्क छ। “जतिसुकै ठुलो घटना वा अपराधी भए पनि राज्यले ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ पालना गर्नैपर्छ,” उनले भने, “तर यहाँ प्रक्रिया मिचेर गिरफ्तारी गरिएको छ।”

अदालतको पूर्वअनुमति बिना ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर समातिएको विषयमा पनि उनले कडा आपत्ति जनाएका छन् । कानुनतः आरोपित व्यक्ति भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवल सम्भावना भएको अवस्थामा मात्रै जरुरी पुर्जी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री जस्ता स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भागेर जाने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै प्रहरीले जरुरी पुर्जीको दुरुपयोग गरेको भट्टराईको दाबी छ।

भट्टराईका अनुसार यो गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित देखिन्छ। उनले थपे, “विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी प्रक्रियालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि यो गिरफ्तारी गैरकानुनी छ। उहाँहरू दुवै जना स्थापित नेता हुन् र उहाँहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानलाई सहयोग नगर्ने कुनै संकेत थिएन।”

यो गिरफ्तारी विरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको समेत अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘जेन्जी मुभमेन्ट’ सम्बन्धी गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो। हाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।