काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिह गर्न माग गर्दै पत्नी यशोदाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिहाईको आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो। यस आदेशसँगै सरकारले लेखकलाई हिरासतमै राखेर भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनमा भएको दमनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न र बयान लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका बेला लेखक गृहमन्त्री थिए ।

न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश गर्दै सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “लिखित जवाफमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण तथा निवेदकलाई पक्राउ गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ९ (६) को पूर्वअवस्थाको विद्यमानता रहे नरहेकोसमेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएका मितिले ३ (तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।”

अदालतले निवेदनको एक/एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्न भनेको छ । साथै, विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाइ पेस गर्न भनिएको छ ।