काठमाडाैं । नयाँ सरकार बनेको दुई हप्तापछि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारको विदेश नीतिले बिस्तारै आकार लिइरहेको छ । यही बुधबार उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १७ देशका राजदूतसँगको संयुक्त भेटमा आफ्नो सरकारका विदेश नीतिहरुको बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।

उनीहरुसँगको भेटमा बालेनले सरकारको विदेश नीति दृष्ट्रिकोण र सरकारको दीर्घकालिन प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गरेका छन् । बदलिँदो वैश्विक शक्ति सन्तुलन, भारत र चीनको उदय र नेपालको विकासको आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ सरकारले सन्तुलित, व्यवहारिक र आर्थिक कूटनीति केन्द्रित विदेश नीतिको अभ्यास गर्ने स्पष्ट छनक दिएका छन् ।

बदलिँदो वैश्विक शक्ति सन्तुलन, छिमेकी राष्ट्रहरूको उदय र नेपालको विकास आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै यो नीति सन्तुलन, सहकार्य र राष्ट्रिय हितमा आधारित देखिन्छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान विदेश नीतिका प्रमुख पक्षहरूलाई निम्न रूपमा विस्तृत रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीति

प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एक शक्ति वा ध्रुवतर्फ झुकेको नभई सन्तुलित र व्यावहारिक हुने बताएका छन् । नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूसँग समान रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा हितमा आधारित सहकार्यलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा बनेका कुनै सरकार कहिले भारत र कहिले चीनतर्फ ढल्केको भनी व्यापक आलोचना हुने गरेको थियो । त्यसबाट पाठ सिकी बालेनले कतै पनि नढल्कने नीति लिएका छन् । यस अगाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चीनतर्फ ढल्केको आरोप लागेको थियो ।

‘एक चीन’ नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्धता

नयाँ सरकारले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’प्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा निरन्तरता र स्थायित्वको संकेत गर्दछ । साथै, चीनबाट पूर्वाधार विकास, लगानी र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावना पनि यसबाट देखिन्छ । विशेषतः भाद्र २३ र २४ को घट्नापछि नेपालले आफ्नो सुरक्षा चासो आँच आउने कुनै काम गर्ने हो कि भन्ने आशंका चिनलाई छ । त्यसैले उसले यसमा बारम्बार प्रतिवद्धता खोजिरहेको छ । चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ सरकारले चीन नीतिका बारेमा कुनै पनि परिवर्तन नगर्ने र चीनको सुरक्षा चासोप्रति प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराएका छन् । चीनले आफू नयाँ सरकारलाई बिभिन्न क्षेत्रमा सहयकोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ ।

भारतसँग गहिरो विकास सहकार्य

भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । नयाँ सरकारले भारतसँग सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील रहँदै आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र व्यापारिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। उसो त भारतसँगको रहेको सिमा विवाद र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धी जस्ता विवादित विषयले खासै प्राथमिकता नपाउने संकेत पनि नयाँ सरकारले गरेको छ । ति विषयलाई कूटनीति तहमा वार्ता गरेर समाधान गर्ने तर विगतमा जस्तो राजनीतिकरण नगर्ने नीति नयाँ सरकारले लिएको छ । फागुन २१ को निवार्चन सम्पन्न गर्न सहयोग गरेका कारण पनि नयाँ सरकारप्रति भारतको ठूलो अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिमा जोड

नयाँ सरकारसँग नेपाली जनताले आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको अपेक्षा राखेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारले छिमेक तथा अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकताका राखेको देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्रायउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपालले सक्रिय आर्थिक कूटनीति अपनाउने संकेत दिएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पु-याउने विश्वास गरिएको छ ।

‘छिमेकभन्दा पर’ सम्बन्ध विस्तार

नेपालले अब केवल छिमेकी राष्ट्रहरूसँग मात्र सीमित नभई अन्य क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यसले व्यापार, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई व्यापक बनाउनेछ । विशेषगरी अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र युरोपेली युनियनसँग व्यापार र आर्थिक साझेदारीको नीति लिने स्पष्ट संकेत नयाँ सरकारले लिएको छ । विगतमा लामो समयदेखि छिमेकमा भर्दा ध्यान केन्द्रित गर्दा यि मुलुकहरुसँगको सहकार्य ओझेलमा परेको थियो ।

प्रवासी नेपाली केन्द्रित नीति

नयाँ सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, अधिकार र हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, डायस्पोरालाई नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सक्रिय रूपमा संलग्न गराउने नीति लिइएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अनुभव, सीप र पूँजीलाई देश विकासमा उपयोग गर्न मद्दत पु-याउनेछ । रास्वपाको निर्वाचनमा विजयका लागि प्रवासी नेपालीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले पनि प्रवासीका समस्या समाधान यस सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेपछि शिशिर खनालले सबैभन्दा पनि प्रवासीका समस्या समाधानमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् । विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले नेपालमा रहेका आफन्तलाई रास्वपालाई भोट हाल्न आग्रह गरेका थिए ।

कूटनीतिक भेटघाटमा पारदर्शिता र अनुशासन

कूटनीतिक भेटघाटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कूटनीतिक आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। यसले अनौपचारिक वा अपारदर्शी भेटघाटलाई नियन्त्रण गर्दै संस्थागत प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनेछ । परिणामस्वरूप, नेपालको कूटनीति अझ पेशागत र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले २०६५ सालमा नै कूटनीतिक आचारसंहिता ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । जसले गर्दा अब सरकारका प्रतिनिधि मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताले पनि अपारदर्शी रुपमा विदेशी कूटनीतिज्ञलाई भेट्न पाउने छैनन् ।

‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ तर्फ रूपान्तरण

नेपाललाई केवल दुई ठूला शक्तिबीचको ‘बफर स्टेट’को रूपमा नभई आर्थिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक ‘पुल’को रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरिएको छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय सहकार्यको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ । यसको अर्थ हो अब नयाँ सरकारले नेपालको विकासका लागि भारत र चीनसँगको त्रिपक्षिय सहकार्यमा जोड दिने संकेत गरेको छ । यो विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ । तर, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।

सीमा सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा सिमा व्यवस्थापनको बारेमा पनि थुप्रै विषय उल्लेख गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । ड्रोन, नाइट–भिजन क्यामेरा र डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी बढाएर सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक अनुशासन दुवैलाई मजबुत बनाउने नयाँ सरकारको विश्वास छ ।

सुशासन, विकास र राष्ट्रिय हित सर्वोपरी

परराष्ट्र नीतिको अन्तिम उद्देश्य राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासनको प्रवद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु रहेको स्पष्ट गरिएको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्यलाई यही मूल लक्ष्यसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि मुलुकसँगको सहकार्यमा शुशासन र राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने संकेत गरेका छन् ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको विदेश नीति परम्परागत असंलग्नता र सन्तुलनको आधारमा आधुनिक आर्थिक कूटनीति र व्यावहारिक दृष्टिकोणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । तर, विगतको सरकारले लिएको नीतिमा भन्दा सारभूत रुपमा धेरै फरक हुने देखिँदैन ।

छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विश्वव्यापी स्तरमा अवसरहरूको खोजी गर्ने, प्रवासी नेपालीलाई समेट्ने र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति अझ सशक्त बनाउँदै आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । दुई तिहाईको नयाँ सरकारलाई विसं २०१६ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले झैं विदेश नीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अवसर छ । तर अन्तराष्ट्रिय समुदायले बालेनको भिजनलाई कसरी लिएको छ भन्ने यकिन चाँहि छैन ।