काठमाडौं,५ माघ 

प्रदेश प्रमुखहरुले आज राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण लिने भएका छन् । विहिबार सार्वजनिक विदा परेकाले सपथ आजका लागि सरेको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विवादित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको भन्दै यसको समेत विरोध सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश प्रमुख माथि पुर्नविचार गर्न सकिने बताएका छन् ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार दिइएको प्रष्ट हुन्छ ।

संविधानको धारा १६७ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १६३ मा उल्लेख छ भने धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी विषय उल्लेख छ । धारा १६५ प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ भने धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ।
अन्नपूर्णबाट