काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सांसद भीष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । संवैधानिक परिषद्को पूर्णतासँगै विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख चयन भए पनि काँग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन गर्न नसक्दा परिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन । सोमबार आङदेम्बे सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको हो ।

निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संवैधानिक परिषद्मा भने अल्पमतमा रहेको छ । एकल सरकार चलाई रहेको रास्वपा संवैधानिक परिषद् मार्फत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र निर्माण गर्न आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्नका लागि सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माणको बाटोमा अघि बढेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। १७ वैशाखलाई आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि स्थगित गरिएको तर्क गरेको थियो । तर सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश पुगेपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको नियत खुलेको हो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी गरी दुई वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। सरकारले तीन जना पदाधिकारीहरूबाटै कुनै निर्णय हुनसक्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार ती अध्यादेशबारे अध्ययन जारी छ ।

यता, आज पनि थप तीन वटा अध्यादेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको खबर बाहिरिएका छन् । अघिल्ला सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्न लागेको हो । त्यसका लागि नै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । ती बाँकी अध्यादेश पनि आजै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछन् । केही तयारी अध्यादेशबारे पुनः राय लिएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको र ती आउनेबित्तिकै शीतलनिवास पुग्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्‍मा व्यवस्था छ ।

अहिले परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् । प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुन मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा छ ।

परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री र सभामुख एकै पार्टीका छन् । बालेन रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन् भने अर्याल सभामुख बन्नु अधि रास्वपाका उपसभापति थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा तेस्रो बरियताका सदस्य हुन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल । उनी पूर्वमाओवादी हुन् । उनी प्रचण्डका पारिवारिक सदस्य (काकाका छोरा–भाइ) नै हुन् । रास्वपा र नेकपाबीच कुनै पनि राजनीतिक तालमेल भएको छैन, जसका कारण दाहाल पनि प्रधानमन्त्री र रास्वपाको प्रस्तावको पूर्ण पक्षमा हुन्छ भन्ने अवस्था देखिन्न ।

यता श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद ठाकुर रास्वपाको समर्थनमा उपसभामुख बनेकी हुन् । उनी हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीकी जेनजी सांसद हुन् । प्रधानमन्त्री शाहको साम्पाङ प्रति व्यक्तिगत लगावका कारण ठाकुर उपसभामुख जस्तो उच्च ओहदामा पुगिन् । उनीसँग कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन ।

चुनावअघि मात्रै उनी श्रम संस्कृति पार्टीसँग जोडिएकी थिइन् । संवैधानिक परिषद्मा उनी कुन कित्तामा उभिने हुन त्यसले पनि समीकरण निर्धारण गर्नेछ । विगतमा उनी आबद्ध दलका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारको काम कारबाहीप्रति खरो र आलोचनात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसो हुँदा उनी प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने अनुमान गरिएको छ ।

परिषद्का अर्का सदस्य हुने संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बे सरकारको कामकाज चेक एण्ड व्यालेन्सका रूपमा हेरिएको संसद्को प्रतिपक्षी दल भएका कारण सत्तापक्षको खिलाफमै रहने देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्का अर्का सदस्य हुन् प्रधानन्यायाधीश । हाल प्रधानन्यायाधीश पद नै खाली छ भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले कायममुकायम भएर चलाइरहेकी छन् ।

परिषद्‍मा उपस्थित हुने प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहने अनुमान गर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रस्तावमा अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहेको छ । राजनीतिक रूपमा उनको पृष्ठभूमि एमालेसँग जोडिएको छ । पहिलो संविधानसभामा एमालेले उनलाई सभासद् बनाएको थियो । एमालेकै कोटाबाट उनी २०७३ सालमा न्यायाधीश बनिन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्याधिसको भूमिका तटस्थ हुने रहेने विगत रहेको छ।

संवैधानिक परिषद्मा हरेक निर्णयहरू सकभर सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरिन्छ । एउटा बैठकमा सहमति नजुटे अर्को बैठक बस्छ । तर, सहमति हुने अवस्था नदेखिएमा बहुमतले निर्णय लिन कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा जस्तो प्रधानमन्त्रीको भिटो यहाँ लाग्दैन । बहुमतका लागि ४ सदस्य आवश्यक पर्दछ । हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा हुने छन् । सो अवस्थामा अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना पदाधिकारीले दिएको राय निर्णायक हुने प्रस्तावसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको हो ।

यद्दपी संवैधानिक परिषद्‍मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न अहिले कुनै कानूनी बाधा छैन । तर, कुनै सदस्यको फरक मत आएमा कति अनुपातलाई निर्णायक मान्छे भन्नेबारे कानूनी अन्योल छ । कानून निर्माण गरेर संवैधानिक परिषद्‍को बैठक डाक्दा ढिलो हुने निष्कर्षका साथ सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान खोजेको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू, राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला आयोग समावेशी आयोग आदि संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्छ ।

संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि सरकारले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गरेकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत अध्यादेशले देशलाई लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणतिर डोर्याउन सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूले विश्लेषण छ ।

सदनमा दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत भएको भन्दै काँग्रेसले पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति काँग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै थप धारणा बनाउन आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन् । रास्वपा आफैं पनि छलफलमा जुटेकाे छ ।