काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

दुईतिहाइ नजिकको सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको प्रक्रिया र समयलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठिरहका बेला राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा डुबेको ऋण असुली गर्न रहेका बाधाहरू फुकाइएका छन् । त्यस्तै, ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति खोजी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि बनेको ऐन र त्यसपछि पटक–पटक गरिएको संशोधनमा समेत ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति, तिनका परिवार तथा नाता–सम्बन्धभित्रका व्यक्तिका नाममा राखिएको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यसो हुँदा ऋण उठाउन र पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिएको थिएन । जारी गर्न लागिएको अध्यादेशमा भने त्यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।