काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

आयोगले २०८३ सालमा जारी गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट बाहिरिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

सूचनाअनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, लगानी, शेयर, सवारी साधन, सुनचाँदी लगायत सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा परीक्षणका लागि विशेष कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, सरकारी संस्थान तथा बोर्डका पदाधिकारीसमेत परेका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका परिवार सदस्यको नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए वा झुट्टा विवरण पेश गरे कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगको यो कदमलाई सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा अवैध सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।