काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कांग्रेसले आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधि र राज्यपक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग दुवैलाई लोकतन्त्र विरोधी कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कांग्रेसले विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट’ भन्दै त्यसलाई मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ। कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षले उक्त आयोग निष्पक्ष नरहेको र चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित स्वार्थ रहेको कांग्रेसको ठहर छ।

कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनमा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ हुनु, सरकारी र निजी सम्पत्ति ध्वंस गरिनु, र हत्या-लुटपाट जस्ता अराजक गतिविधि हुनु निन्दनीय छ।” यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी कारबाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेको सन्दर्भमा कांग्रेसले दोषीहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। “लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, साथै राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन सम्बन्धमा कांग्रेस सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ:

(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

(ख) भाद्र २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।