काठमाडौं । सन् २०२६ को सुरुवातसँगै नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ र स्थायी सरकार गठन भएपछि काठमाडौंप्रति विश्वको चासो बढेको छ । अघिल्लो हप्ता मात्र युरोपियन युनियनका २२ भन्दा बढी राजदूतहरुले झण्डै एक हप्ता नेपालमा बिताए ।

यति मात्र होइन, वेलायतका उच्च मन्त्री पनि नेपालको भ्रमणमा आइन् । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूको शृङ्खलाबद्ध नेपाल भ्रमणले नयाँ रणनीतिक आयामको सङ्केत गरेको छ । अमेरिका नेपालको नयाँ र युवा नेतृत्वसँग परम्परागत दायराभन्दा बाहिर गएर नयाँ ढङ्गको रणनीतिक सहकार्य गर्न उत्सुक देखिएको छ । शुरु चर्चा गरौं, अमेरिकाबाट पछिल्लो दुई महिनामा भएका उच्चस्तरिय भ्रमणहरुको ।

वैशाख ७ मा सहायक मन्त्री समीर पल कपुरको भ्रमण

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक मन्त्री पल कपुरले नेपालको भ्रमण गरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग द्विपक्षीय हित र अमेरिकी लगानी बढाउनेबारे गहन छलफल गरे । उनी गत वर्ष यस क्षेत्रका लागि सहायक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

वैशाख २० मा विशेष दूत सर्जियो गोरको भ्रमण

राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत एवं भारतका लागि अमेरिकी राजदूत गोरले नेपाल भ्रमण गरी नयाँ सरकारले पाएको “अविश्वसनीय जनमत“ को प्रशंसा गरे । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने उनीसँग भेट गरेनन् ।

जेठ १७ मा उपमन्त्री सारा बी रोजर्स

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीति सम्बन्धी उपमन्त्री रोजर्स नयाँ सरकार गठन भएयताकै सबैभन्दा उच्च तहकी अमेरिकी कूटनीतिज्ञका रूपमा भारत हुँदै काठमाडौं आइपुगेकी छन् । यतिवेला उनी काठमाडौंमा उच्च राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छिन् । यस अगाडि निर्वाचनपछि र नयाँ सरकार नबन्दै पनि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनीहरुको मुख्य चासो चाहि रक्षा सहकार्यमा केन्द्रित थियो ।

नेपालमा अमेरिकाका प्राथमिकताहरू

ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र यथार्थवादी दृष्टिकोण अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी प्राथमिकताहरूमा परम्परागत ढाँचाबाट परिवर्तन आएको देखिन्छ । पहिलेका मुद्धाहरु प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयहरुलाई अहिले अमेरिकाले त्यति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । अहिले नेपालमा भएका अमेरिकी प्राथमिकताहरु बुँदागत रुपमा यी हुन् ।

व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन

अमेरिकाले नेपालमा परम्परागत सहयोग र अनुदानका तुलनामा व्यापार तथा लगानीलाई बढावा दिने नीति लिएको छ । विशेष गरी दूरसञ्चार नेटवर्क, ऊर्जा र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने र अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उसको प्राथमिकता छ । एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा देखाएको तदारुकतालाई अमेरिकाले स्वागत गरेको छ । एमसीसीलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि अमेरिकाले आग्रह गरिरहेको छ । अमेरिकाले पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनको लागि आग्रह गरिरहेको छ । अझै पनि नेपालमा लगानीको वातावरण नबनेको अमेरिकी अधिकारीहरुको धारणा छ ।

सुरक्षा क्षेत्रमा थप गहन सहकार्य

अबको अमेरिकी गठबन्धन ‘सुरक्षा प्रदान गर्ने अमेरिका’ र ‘सुरक्षा उपभोग गर्ने साझेदार’ को पुरानो मोडेलबाट बाहिर निस्केर ‘साझा जिम्मेवारी’मा आधारित हुनेछ । अमेरिकासँगको रक्षा सहयोगले नेपाललाई आफ्नो सीमाना र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने रणनीतिक प्राथमिकता रहेको छ । केही दिन अगाडी सांग्रिला संवादमा बोल्दै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा अब अमेरिकाले सहयोग नगर्ने तर सहकार्यमा आधारित सुरक्षामा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । नेपालमा पनि अब अमेरिकाले सहयोग होइन, व्यापार र लगानी खोजिरहेको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिमा साझेदारी

नेपाल र अन्य साना देशहरूमा अमेरिकी प्रविधिको विस्तार गर्ने नीति अनुरूप डिजिटल पूर्वाधारमा साझेदारी बढाउनु अमेरिकाको मुख्य प्राथमिकता हो । सगरमाथा आधार शिविरमा गरिएको कार्गो ड्रोनको सफल परीक्षणले यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रविधिको प्रयोग र विस्तारको चाहनालाई पुष्टि गर्दछ । विशेषत अमेरिकाले नेपालको एआई क्षेत्रमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णीम बाग्लेले काठमाडौलाई एआई केन्द्र बनाउने घोषणा गरेका छन् जसप्रति अमेरिकाको चासो हुनसक्छ ।

अवैध आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण

ट्रम्प प्रशासनको कठोर ‘अमेरिका फर्स्ट’ आप्रवासन नीतिका कारण नेपालबाट हुने अवैध आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । यसै नीति अन्तर्गत सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालीहरूले पाएको ‘अस्थायी संरक्षण स्थिति’ सन् २०२५ बाट पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ । यतिवेला अमेरिकाले नेपालबाट हुने गैरकानुनी आप्रवासनलाई रोक्न खोजेको छ र त्यसमा नेपालसँग सहयोग मागेको छ ।

तिब्बती शरणार्थीहरूको सुरक्षा र भू–राजनीतिक चासो

अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेको छ । चीनको दबाबका बीच तिब्बतीहरूको भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा अमेरिकाको विशेष चासो छ । सन् २०२६ मा अमेरिकी कंग्रेसले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १ करोड ३० लाख डलर विनियोजन गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको सहयोगमा खर्च हुने भनिएको छ ।

चीनको प्रभाव कम गर्ने

नेपालमा चीनको अर्काे महत्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको चीनको प्रभावलाई कम गर्नु हो, जुन अमेरिकी अधिकारीहरुले खुलमखुला भनिरहेका छन् । आर्थिक रुपमा उदाउँदो चीनले विशेषतः आर्थिक शक्तिका माध्यमले दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरुसँग जबर्जस्ती गर्न खोजेका कारण त्यसलाई रोक्नुपर्ने अमेरिकी धारणा रहेको छ ।

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा नेपालमा अमेरिकी प्राथमिकताहरु परिवर्तन भैरहेको देखिन्छ । निष्र्कषमा भन्दा प्राथमिकता ठोस सैन्य क्रियाकलाप, आर्थिक सामथ्र्य, व्यापार र ’साझा जिम्मेवारी’ को यथार्थवादमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सुरक्षाका लागि अरूमाथि अत्यधिक निर्भर रहने पुरानो व्यवस्था अब टिकाउ छैन भन्ने वासिङ्टनको यो सन्देश नेपालको नयाँ नेतृत्वका लागि एकातर्फ भू–राजनीतिक चुनौती हो भने, अर्कोतर्फ बजेट २०८३/८४ मार्फत अघि सारिएको आर्थिक कूटनीति र सौम्य शक्तिको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।