काठमाडौं । विपक्षी दलहरुको अवरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाले हुमतबाट पारित गरेको नयाँ नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न लागेका छन् ।
पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार गरिसकेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले मंगलबार वा बुधबारसम्म रिट दर्ता हुने जानकारी दिए ।
‘विपक्षीहरुको विरोधको बाबजुद जबरजस्ती बहुमतबाट नियमावली पारित भयो । पारित नियमावली संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएका छन् । बाझिएका कुराहरु बदर गराउनकै लागि कांग्रेस र एमाले रिट लिएर जान लागेका छौं’, उनले भने ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र पदाधिकारीहरुले यसबारेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ खनाललगायतसँग छलफल गरेपछि रिट लैजाने तय भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै दलका संसदीय दलका पदाधिकारीबाट संयुक्तरूपमा रिट दायर गर्ने तयारी अगाडि बढेको अधिवक्ता खनालले बताए । कांग्रेस, एमालेका प्रतिनिधिसभाबाट प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रियसभाबाट संसदीय दलका नेता र सचेतकको हस्ताक्षरबाट रिट लैजाने तयारी भएको हो ।
विपक्षी दलहरुको अवरोधका बाबजूद नियमावली १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । त्यसयता विपक्षी दलहरूले संसद्मा नियमावलीमा संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषय र पारित गर्ने प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
अधिवक्ता खनालले भ्याएसम्म मंगलबार नै रिट दर्ता हुने बताए । रिटमा उठाइने मुख्य दाबी नियमावलीको प्रस्तावना र नियम २५९, नियम १४० को व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानहरूको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
अधिवक्ता खनालले नियमावलीले प्रतिनिधिसभालाई ‘सङ्घीय कानुन’ वा ‘विशेष कानुन’ सरहको दर्जा प्रदान गर्ने प्रावधान राखेर प्रचलित कानुन, विशेषगरी फौजदारी कानुनको प्रभावलाई सीमित गर्ने प्रयास गरेको बताए ।
नियम २५९ मा राखिएको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने शब्दावलीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिएकोले बदरभागी रहेको रिटको प्रस्तावित मस्यौदमा उल्लेख छ ।
नियमावलीको निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था नै मुख्य विवादको केन्द्रमा छ । नियमावली अनुसार कुनै सांसदमाथि गम्भीर फौजदारी अभियोग दर्ता भए वा पक्राउ परे पनि पुर्पक्षका लागि जेल नजाने अवस्थासम्म पद निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले फौजदारी अभियोग लागेका नेताहरुलाई जोगाउन संघीय कानुनको व्यवस्था विपरीत नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भएको भन्दै रिट जाने तय गरेका हुन् ।
अधिवक्ता खनाल संविधानले सांसदहरूलाई सीमित विशेषाधिकार दिएको भए पनि फौजदारी अपराधबाट उन्मुक्ति दिने अधिकार कसैलाई नदिएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संघीय कानुन विपरीत आफ्नो नियमावली बनाउन नपाउने उनले बताए ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधि पनि विवादित भएको दाबी छ । नियम १४० र सम्बन्धित प्रावधानले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका कमजोर गर्ने वा बेवास्ता गर्ने खोजेको रिटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ अन्तर्गत संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर नियमावलीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्यसंख्या जोडेर दुई तिहाइ हिसाब गर्न सकिने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै बदर गराउन रिटमा दाबी गरिने भएको छ । नियमावलीको यस्तो व्याख्याले राष्ट्रियसभाको भूमिका र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण सहितको विधायिकी प्रक्रिया अवहेलना हुनसक्ने भन्दै संवैधानिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
संविधानको धारा १०४ (१) ले तीन वटा अवस्थाको क्षेत्रकाधिकारमा रहेर मात्रै नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था निर्धारण गरेको छ । जसमा ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदस्यले आफ्नो कार्य संञ्चालन गर्न, बैठकको सूव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, बहुमतबाट पारित नियमावलीले संविधानको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नियम बनाएको भन्दै त्यसको बदरमाग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाले आफ्नो आन्तरिक नियमावली मार्फत संघीय संसद्बाट विधिवत् निर्मित फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनलाई समेत निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने असंवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
‘संविधानले प्रतिनिधि सभालाई धारा १०४ अन्तर्गत केवल आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको हो, फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वा प्रचलित कानूनलाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकार दिएको होईन,’ प्रस्तावित रिटमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नियम २५९ मा रहेको उक्त व्यवस्था स्थापित संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुन समक्ष समानताको सिद्धान्त तथा संसद् सदस्यलाई संविधानले प्रदान गरेको सीमित विशेषाधिकारको परिधिभन्दा बाहिर गई प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रचलित कानुन, विशेषतः फौजदारी कानुनको दायराभन्दा माथि राख्ने प्रयत्न भएकाले संविधानविपरीत तथा बदरभागी छ ।’
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभाले धारा १०४ अन्तर्गत बनाएको आन्तरिक कार्यविधिगत नियमावलीलाई नै “सङ्घीय कानुन” तथा “विशेष कानुन” सरह लागू हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस प्रकारको व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाले बनाएको नियमावलीले धारा १११ र ११३ बमोजिम आवश्यक पर्ने राष्ट्रियसभाको सहभागिता तथा राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अप्रासंगिक र निष्प्रभावी बनाएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले कानुन निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा तोकेको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियमावलीलाई नै सङ्घीय कानूनको हैसियत प्रदान गर्नु संविधानको स्थापित विधायिकी प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
एमाले मुख्य सचेतक ऐन महरले विपक्षी दलहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बताए । ‘संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभाको नियमावली बलपूर्वक पारित गरियो । त्यसकाविरुद्ध विपक्षी दलहरु सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रिट लिनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्टियसभा र प्रतिनिधिसभाले छुट्टा छुट्टै दुई तिहाइले पारित गरेपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान भएको तर नियमावली बाझिएको बताए । प्रतिनिधिसभाबाट मात्र संविधान संशोधन हुने नियमावलीमा प्रावधान राखिनु संविधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु प्रावधान छ । दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै नियमावलीमा एकैठाउँमा जोडेर पारित गर्ने व्यवस्था राखिनु सिधै संविधान विपरीत रहेको भटराई बताउँछन् ।
