काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य भंगको नीति लिए पनि कर्णाली र सुदूपश्चिमबाहेक अन्यत्र कार्यान्वयन भएको छैन। गत मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य भंग गरेर जाने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भएपछि बुधबार कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिँदा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपा मिलाएर एमालेका यमलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस सरकारको बजेट पारित गराउन नेकपा तयार भएन।
कांग्रेस सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएन। त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकार ‘बजेट होली डे’मा गएको छ। यस्तै कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेसँगको सहकार्य भंग गर्ने केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
कोसी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिन मानेका छैनन् भने बागमती र गण्डकीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले एमाले मन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गरेका छैनन्। मधेसमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा र मधेसकेन्द्रित दलहरू सहभागी छन्।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कांग्रेस नेतृत्वले गृहकार्य थालेको थियो। त्यसका लागि कांग्रेस उपसभापति शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेबीच बजेटपछाडि प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समझदारी बनेको थियो।
कोसी र सुदूरपश्चिमको बजेट असफल बनाउने ओलीको प्रस्ताव र कोसीमा एमालेले नेतृत्व नछाड्ने अडानले तत्काल कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। यता पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाले आफू निकटलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाएकाले सभापति थापालाई प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि आन्तरिक दबाब थियो। एमालेसँगको सत्ता सहकार्य भंग गर्ने केन्द्रको निर्णयप्रति कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका कांग्रेस मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि देखिन्छ।
सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने रणनीति अनुसार एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोडेको कोसी प्रदेशका कांग्रेसका एक मन्त्रीले नेपालखबरलाई बताए।
‘कोसीमा हामी कोही शेरबहादुर दाइ, कोही शेखर दाइ र कृष्णप्रसाद सिटौला दाइको सिफारिसमा मन्त्री भएका हौँ। उनीहरूको मान्छेलाई किन मन्त्री राख्ने भन्ने गगन र विश्वजीलाई लागेको छ। त्यही अनुसार यो भाँडभैलो मच्चाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने लोभमा उहाँको इसारामा छलफल र बैठक गरिराख्नु भएको छ। हामी राजीनामा दिने मुडमा छैनौँ।’
बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीको भनाइ पनि कोसीका मन्त्रीको भन्दा भिन्न छैन। ‘पार्टी चलाउन पैसा पनि चाहिन्छ भन्ने संकेत घुमाउरो ढंगले नेताहरूले उठाउनुभएको थियो। हामीसँग सिधै भनिराख्नु भएको छैन। आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउँदा सबै कुरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि होला। कुरा अनेक छ,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीको पनि आफ्नै ताल छ। ६ जनालाई बिनाविभागीय बनाउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारमा भद्रगोल पो छ त।’
तर, सभापति थापाले गत वैशाख १७ मा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पार्टी चलाउन एक रूपैयाँ पनि दिनु नपर्ने बताएका थिए।
‘सरकारको नीति कार्यक्रम, सरकारको बजेट, नेतृत्वबारे कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहेको छ। यसबारे उपसभापतिले छलफल गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकार ठिक ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने चासो हाम्रो हो। प्रदेश सरकारले पार्टी चलाउन एक रूपैयाँ पनि दिनुपर्दैन,’ उनको भनाइ थियो। प्रदेशका मन्त्रीहरू भने केन्द्रले पार्टी चलाउन अप्रत्यक्ष रुपमा पैसा मागे पनि नदिँदा प्रदेश सरकारमा भद्रगोल सिर्जना गराइएको आरोप लगाइरहेका छन्।
