काठमाडाैं । फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आयो । नेपाली जनताले निर्वाचन मार्फत सत्तामा दशकौंदेखि स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको विकल्प खोजे । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति जनताको धेरै आकाक्षाँ थियो र छ । यही परिवेशमा विद्रोही सोच, प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धता र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट अडानका आधारमा शाहको नेतृत्वमा दुई–तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको कल्पना गर्नु आफैँमा यो व्यवस्था र नेपाली राजनीतिका लागि एउटा रोचक र ऐतिहासिक परिदृश्य हो ।

सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । पुराना राजनीतिक अभ्यासको अन्त्य, छिटो निर्णय, सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीको अपेक्षाले नै जनादेश निर्माण हुन्छ। तर, लोकतान्त्रिक शासन केवल लोकप्रियताले मात्र सफल हुँदैन । राज्य सञ्चालन एउटा जटिल संस्थागत प्रक्रिया हो, जहाँ संविधान, कानुन, प्रशासन, न्यायपालिका, संसद्, कूटनीति, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनलाई सामान्यतः सरकारको प्राथमिकता, नेतृत्व शैली, निर्णय क्षमता र दीर्घकालीन दिशाको संकेत दिने अवधिका रूपमा हेरिन्छ । १०० दिनमा केही साहसिक निर्णय गर्ने प्रयासहरू देखिए पनि राज्य सञ्चालनको अनुभवको कमी, संस्थागत प्रक्रियाको अपर्याप्त ज्ञान, अनुभवी सल्लाहकारहरूको अभाव तथा अत्यधिक लोकप्रियतामा आधारित निर्णय शैलीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

गतिशीलता देखाउने चाहनाले धेरै निर्णयहरू छिटो गरिए, तर पर्याप्त कानुनी तयारी, राजनैतिक संवाद र प्रशासनिक समन्वयको अभावले तीमध्ये धेरै निर्णय विवादित बन्न पुगे । परिणामस्वरूप प्रारम्भिक उत्साह विस्तारै निराशा, अन्योल र आलोचनामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।

सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव

सुकुम्बासी समस्या नेपालको सबैभन्दा जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्यामध्ये एक हो । यसलाई केवल अवैध संरचना हटाउने प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र हेर्ने काम भयो । यसभित्र दशकौँदेखि राज्यको कमजोरी, भूमिसुधारको असफलता, गरिबी, बसाइँसराइ र सामाजिक न्यायका प्रश्न गाँसिएका छन् । यदि सरकारले वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापना, रोजगारीको व्यवस्था र स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त संवाद नगरी बल प्रयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न खोज्छ भने त्यसले तत्कालीन व्यवस्थापन त गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । यस्तो निर्णयले आन्दोलन, सामाजिक तनाव तथा सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ जुन अहिले भइरहेको छ । यतिवेला सरकारको आलोचना हुनुको एक प्रमुख कारण यो विषय पनि बनेको छ ।

निजी सञ्चार माध्यमसँग अनावश्यक टकराव

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम सरकारका विरोधी होइनन् उनीहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हुन् । यदि सरकारले आलोचनाबाट असन्तुष्ट भएर सरकारी विज्ञापन रोक्ने वा आर्थिक दबाबमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछ। नभन्दै त्यही भयो । सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिएको छ ।

सञ्चारमाध्यमसँग स्वस्थ सम्बन्ध भनेको आलोचनालाई स्वीकार गर्ने, तथ्यका आधारमा जवाफ दिने र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने संस्कृति निर्माण गर्नु हो । सरकार निर्माण भएसँगै निजि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विज्ञापनमा रोक लगाउनु सरकारको एक रणनीतिक कमजोरी थियो । जसका कारण सरकार पहिलो दिनबाट नै आलोच्य बन्यो ।

संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति पर्याप्त सम्मानको कमी

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताभन्दा पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था होइन, सरकारमाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक संयन्त्र पनि हो। यदि प्रधानमन्त्री संसद्का बैठकमा नियमित उपस्थित हुँदैनन्, प्रश्नोत्तर छल्छन् वा संसदीय प्रक्रियालाई महत्व नदिने व्यवहार देखाउँछन् भने त्यसले व्यक्तिगत लोकप्रियता संस्थाभन्दा माथि राखिएको सन्देश दिन सक्छ।

लोकप्रिय नेता हुनु र संसदीय लोकतन्त्रको जिम्मेवार नेतृत्व गर्नु फरक कुरा हुन्। प्रभावकारी शासनका लागि संसद्सँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा एकदमै कम देखापर्दछन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा नै यो अनौठो भएको छ । यदि प्रधानमन्त्री संसद गएनन भने आगामी दिनमा उनले थप आलोचना सहनुपर्दछ ।

संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा अपर्याप्त तयारी

प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक सार्वजनिक अभिव्यक्ति देशको आधिकारिक धारणा मानिने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा, परराष्ट्र सम्बन्ध र संवैधानिक विषयमा अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुन्छ। भारतसँगको सिमा विवादको अभिव्यक्तिपछि बालेनको सबैभन्दा धेरै आलोचना भैरहेको छ । यदि पर्याप्त अध्ययन र विज्ञ परामर्शबिना यस्ता विषयमा प्रतिक्रिया दिइन्छ भने त्यसले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न सक्छ । विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रयोग गरिने भाषा कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित हुनुपर्छ। नेतृत्वको परिपक्वता भनेको सबै प्रश्नको तुरुन्त उत्तर दिनु होइन; आवश्यक परे अध्ययन गरेर संस्थागत धारणा प्रस्तुत गर्नु पनि हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने तथा सरोकारवालालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति

आधुनिक राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसले सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर दिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जाल सरकारी निर्णयको विकल्प बन्न सक्दैन। यदि मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेर फेसबुक वा एक्स (ट्विटर) मार्फत नीति घोषणा गरिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल पैदा हुन्छ र भईरहेको छ । शासन प्रणाली व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालभन्दा संस्थागत प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।

अन्यथा निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित हुन्छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रत्यक्ष संवाद भन्दा पनि सामाजिक संजाल मार्फत शासन चलाउन खोजिरहेका देखिन्छन । उनी नेतृत्वको सरकार जुनसुकै कार्यमा पनि सरोकारवालासँग छलफल वा उनीहरुको धारणा बुझ्न नै चाहदैन् । यसअघिका सरकार झैं सबै कुरा आफैं जान्ने जस्तो गर्छ । जुन गलत अभ्यास हो ।

अनुभवी सल्लाहकार र नीति विज्ञहरूको अभाव

कुनै पनि सरकारको सफलतामा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन। सक्षम अर्थशास्त्री, कानुनविद्, प्रशासनविद्, कूटनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक नीति विशेषज्ञहरूको टोली उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यदि निर्णय प्रक्रिया सीमित घेराका प्रशंसक वा अनुभवहीन व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन्छ भने वैकल्पिक दृष्टिकोण हराउन सक्छ । त्यसले कानुनी कमजोरी, राजनीतिक असन्तुलन र प्रशासनिक त्रुटि बढाउने सम्भावना रहन्छ। असल नेतृत्व भनेको आफूभन्दा जान्ने र फरक मत राख्ने व्यक्तिलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिन सक्नु हो। आज प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र, अर्थ र प्रशासनसम्बन्धी सल्लाहकारहरु नै छैनन् । उनीसँग जति सल्लाहकारहरु छन्, उनीहरुसँग न पर्याप्त ज्ञान छ, न अनुभव नै ।

कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता

छिटो परिणाम देखाउने चाहना सकारात्मक हुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक शासनमा प्रत्येक निर्णय संविधान, कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। यदि सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा कानुनी आधार कमजोर हुन्छ भने ती निर्णयहरुलाई अदालतमार्फत चुनौती दिइन्छ त्यसपछि सरकारको समय विकासभन्दा कानुनी विवादमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउँछ। स्थायित्व दिने निर्णयहरू प्रायः प्रक्रियासम्मत हुन्छन । हतारमा गरिएका निर्णयहरू धेरै समय टिक्दैनन् । सरकारले धेरै काम हतारमा गरेका कारण अदालतले अहिले ति कामहरु धमाधम उल्टाउन थालेको छ ।

शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायसँग समन्वयको कमी

दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त हुनु ठूलो राजनीतिक शक्ति हो, तर त्यो असीमित अधिकार भने होइन। लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायबीच सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ। यदि सरकारले सबै निर्णय आफूले मात्र गर्ने मानसिकता विकास गर्छ भने संस्थागत द्वन्द्व बढ्न सक्छ। अदालतसँग टकराव, संसद्सँग दूरी तथा संवैधानिक आयोगहरूसँग असमझदारीले शासन प्रकृयालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

बलियो सरकार भनेको सबै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्ने सरकार होइन; सबै संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सरकार हो। सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गरेको व्यवहारको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि राम्रोसँग समन्वय गरेको देखिन्न ।

वैदेशिक नीति र कूटनीतिक परिपक्वताको अभाव

नेपालजस्तो भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि परराष्ट्र नीति अत्यन्त सन्तुलित हुनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध भावनात्मक भाषणले होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी पाहुन नभेट्ने तथा विदेश भ्रमणमा नजाने आफैमा अपरिपक्व निर्णयहरु हुन् । यदि सार्वजनिक मञ्चमा अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिइन्छ वा संस्थागत परामर्शबिना विदेश नीति सञ्चालन गरिन्छ भने त्यसले नेपालको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीसँग वैदेशिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले लैजाने अवसर थियो, त्यसलाई उनले गुमाएका छन् । कूटनीतिमा लोकप्रिय भाषणभन्दा संयम, निरन्तरता र विश्वास बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

आर्थिक दृष्टिकोणको अस्पष्टता

लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नु र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनु फरक विषय हुन्। यदि सरकारले खर्च कटौती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा वितरणमुखी कार्यक्रममै सीमित ध्यान दिन्छ तर उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट आर्थिक योजना प्रस्तुत गर्न सक्दैन भने दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन। सफल सरकारको मूल्याङ्कन अन्ततः आर्थिक अवसर, रोजगारी, लगानी र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका आधारमा गरिन्छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । आजका दिनसम्म अर्थतन्त्र सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्रमा लोकप्रियताले चुनाव जित्न सहयोग गर्न सक्छ, तर सफल शासन सञ्चालनका लागि संस्थागत परिपक्वता, कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, राजनीतिक संवाद, प्रशासनिक अनुभव र दीर्घकालीन नीति दृष्टिकोण अनिवार्य हुन्छ । पक्कै पनि प्रधानमन्त्री र पार्टीलाई यसको रियलाइजेसन भएकै हुनुपर्छ । यस अवधीमा सरकारले राम्रो पाठ दिएको छ–राम्रो नियत, व्यक्तिगत इमानदारी वा जनसमर्थन मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती सबैलाई संस्थागत क्षमता, अनुभवी टोली, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोड्न सकिए मात्र परिवर्तन दिगो बन्न सक्छ।