काठमाडौं,११, कार्तिक
दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलालाई पहिलो चरणको क्षतिपूर्ति सहित कुल सङ्ख्यामा कम्तीमा एक तिहाई उम्मेदवारीको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग महिला नेतृहरूको छ । मङ्सिर १० गते ३२ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ७४ पदका लागि हुन लागेको पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलालाई पाँच प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरेपछि महिला नेतृहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। उनीहरूले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा जे जस्तो भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यही स्थिति दोहोरिएमा कडा कदम चाल्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्था’ विषयक छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएको हो । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष एवम् नेपाल महिला सङ्घका सभापति उमा रेग्मीले सैद्धान्तिक रूपमा राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई दलहरूले स्वीकार गरे पनि व्यवहारतः त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएकी थिइन् । ‘महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न एकदमै तयार हुँदा हुँदै पनि महिलालाई दलहरूले विभिन्न बहानामा बाइपास गरेका छन्’, उनले भनिन्– “यो दल ऊ दल भन्ने नै छैनन्, सबै दलहरूको प्रवृत्ति एउटै देखिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि यही व्यवहार दोहो¥याएमा आफूहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छौँ ।
गोरखापत्रबाट