केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, ६ भदौ ।

तराई क्षेत्रमा गत साता गएको बाढी तथा डुबानको अवस्था अनुगमन गर्नका लागि संसदको विकास समितिले संसदीय टोली गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले तराई क्षेत्रको बाढी र डुबानले पारेको प्रभाव र सेवा सञ्चालनको अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि संसदीय टोली बनाउने निर्णय गरेको हो ।

गत साताको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा देशका अधिकांश ठाउँमा भौतिक संरचनाहरूको क्षति भई जनजीवन नै असहज भएको छ । आगामी असोज २ गते हुन गइरहेको प्रदेश नंं २ को निर्वाचन, नजिकै आउँदै गरेका चार्डपर्व र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सेवा सुचारु गरी जनजीवन सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग, सिंचाई विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग र सडक विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न विकास समितिको मंगलबारको बैठकले निर्णय गरी निर्देशन दिएको छ ।

हालैको बाढी र डुबानका कारणले भएको भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति र निर्माण सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजनाको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अविरल वर्षाका कारणबाट भौतिक संरचनाहरूको क्षति भएकोले जनजीवनमा हुन गएको असहज अवस्थाको अन्त्य गर्न र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक संरचनाहरूको तत्काल निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी विकास समितिले जनजीवनलाई सहज बनाउन तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाको समेत अवलम्बन गरी सेवा सुचारु गर्न र यसका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन समितिले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

वर्षैपिछे वर्षा याममा आउने बाढीपहिरोबाट ठुलो मात्रामा हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी समस्याको समाधान गर्न, बाढीपहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन एवं सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी तत्काल समस्याको समाधान गर्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई निर्देश दिएको छ ।

पुललगायतका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दा यसको ढाँचामा नै त्रुटि भई राज्यले ठुलो क्षति ब्यहोर्नु परेकोले यस्ता ठुला संरचनाहरू निर्माण गर्दा भू–बनोट अनुसार अध्ययन तथा ढाँचा बनाई निर्माण गर्न समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास निर्माणका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र चरणहरूमा नै ध्यान दिई मूलप्रवाहीकरण गराउन समितिले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।