प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आफूहरुले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन् ।
संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र सोबारे जो कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले अदालत वा न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफुहरु विरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्धाको म्याद बुझ्दै उनीहरुले न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिर सहित लिखित जवाफ पनि पेश गरेका छन् । सरकारको कदम विरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।
उनीहरुले ‘आफुहरुले संविधानको बाटो देखाएको अदालतको अवहेलना नगरेको र अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफूहरु यथावत रहेको बताए । आफूहरु अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको बताए ।
अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रुपमा रहेको न्यायलयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारेमा प्रकाश पार्ने काम मात्रै गरेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले जारी विज्ञप्तीलाई न्यायक्षेत्रसँग जोडेर तरंग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । अवकाशपछि आफूहरु पहिलोपटक सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी पूर्प प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेश गरेको बताइन् ।
उनले व्यवहारिक प्रकृतिका एकदुई मुद्दा मामिला खेपेको उल्लेख गर्दे अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पनि सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूहरुमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिए । जारी विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको उनको दाबी छ ।
विज्ञप्तीमा अदालतको नभई संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानको दुरुपयोग कोकोबाट भयो भन्ने मात्रै उल्लेख भएको उनले बताए । सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेको संविधानमाथि छलफल गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने हो भने ल क्याम्पसका सबै टिचरलाई चलाउनुपर्ने तर्क उनको छ । उनले सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको अवधारणालाई राम्रोसँग बुझ्ने र विगतका संवैधानिक केसहरुमा गरेको फैसला जस्तै सही फैसला गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताए ।
जीवनको ४२ बर्ष कानून र कानूनीराज, मानवअधिकारकै प्रवर्द्धनमा वितेको स्मरण गर्दै उनले आफूले अदालतको मानहानी गर्ने कुरा सोच्नै नसक्ने बताए । अदालत उपस्थित हुँदा पनि आफूमाथि लागेको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विशेषणका कारण स्वागतमा आए जस्तै अनुभूति भएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्धा परेको थियो । सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया