काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार न्यूज नेपाल एजेन्सीसँग विशेष कुराकानी गर्दै निवर्तमान अत्यक्ष शर्माले त्यस्तो बताएका हुन् । विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तर कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा समेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्नेमा शर्माको जोड छ ।

आयोगले केही दिन पहिले २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असार महिनासम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका २ सय ८८ जना दोषीको नाम नै किटान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भएपनि मुद्दा चलाउनैपर्नेमा जोड दिए । मुद्दा दायर गर्दा दण्डहिनता घटने भएकाले पनि अयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला केही समय यता जिल्ला अदालतबाट छिनिएका जघन्य अपराधका सरकारवादी मुद्दाहरु माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसाला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्माले बताए । राज्यले चलाउनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रवृति रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्तिमाथि समेत कारबाही हुनेगरी आयोगले सिफारिस गरेको बताए ।

कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरेको उनको आरोप छ । मुद्दा चलाउँदैमा कारबाही भइहाल्ने भन्ने नभएको र त्यसमा विभिन्न पक्षबाट अध्ययन अनुसन्धान समेत हुने भएकाले अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधानले मानवअधिकारको अवधारणालाई प्रष्टसँग स्थापित गरेको भएपनि त्यसलाई अपनत्व लिनेगरी कसैले पनि काम गर्न नसकेको शर्माले बताए ।