लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको लुम्बिनी संसद सचिवालयले जनाएको छ। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रदेशसभा सदस्यहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेका थिए। 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य छन्। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापित भएपछि माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमाले प्रवेश गरेका थिए। ती दुई सांसद पदमुक्त भएसँगै अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ८५ सांसद छन्। नयाँ सरकार बनाउन ४३ सांसद चाहिन्छ। 

सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको ४१ सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग १७, जसपासँग ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक  सांसद छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री पोखरेल धरापमा परेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसदले ‘प्लोर क्रस’ गरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पोखरेलको पक्षमा मतदान गरे पोखरेलको पद जोगिने छ। केन्द्रमा जसपा अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण यो सम्भावना जीवित छ। 

माधव नेपाल पक्षका सांसदले के गर्लान् ? 

नेकपा एमाले माधव पक्षका सबै सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग माधव पक्षका सांसद रुष्ट छन्। ओलीको पछिल्लो कदमलाई पोखरेलले खुलेर रोक्न नसकेको भन्दै उक्त पक्ष पोखरेलसँग रुष्ट भएको हो। यता माधव नेपाल पक्ष देशभर समानान्तर गतिविधि गर्दै गएकाले पनि सबै सांसदले पोखरेललाई विश्वासको मत दिनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा जसरी एमालेका केही नेताले ‘प्लोर क्रस’ गरे भने पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद जाने सम्भावना छ।