सर्वोच्च अदालतले एमालेका निलम्वित नेता माधवकुमार नेपालसहितका चार नेताले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ओलीको नाममा सोमबार निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो र मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन। नेता नेपालसहित उनी पक्षका नेताहरू डा. भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले निर्वाचन आयोग र ओलीलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवेदकहरूले आलोचना गरेको आरोपमा ओलीले संविधान र पार्टीको विधानविपरीत २७ सांसदलाई दल त्याग गरेको भन्दै निश्कासन गरी कारबाही गर्न लागेको र उनले गरेका सबै कारबाही र स्पष्टीकरण स्वतः गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका छन्।

पार्टीको फागुन २८ गते बसेको दशौं विशेष बैठकदेखि ११ औं र १२ औं बैठक पनि बदरभागी रहेको निवेदकहरूको दावी छ।

रिटमार्फत् अध्यक्ष ओलीले गरेका सबै काम कारबाहीहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद वा हैसियतलाई समाप्त पार्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई नभएको, सर्वोच्चको २३ फागुनको निर्णयलाई टिप्पणीसहित स्वीकारेर एमालेमै क्रियाशील रहेको र निर्वाचन आयोगमा भएको दलको संरचना, पदाधिकारसँगै विधान नै अन्तिम भएको पनि उनीहरूको जिकिर छ।