गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको दुईवटा संवैधानिक आधार सकिएपछि अब तेस्रो आधार अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्।

त्यो आधार हो, – प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रावधान।

गण्डकी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। ६० सांसद रहेको प्रदेशमा एमालेको मात्रै २७ जना सांसद छन्।

यही पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत गुरुङ भएकाले उनी मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।

यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनसम्ममा उनले फेरि संसदबाट विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ। अथवा उनको ३० दिनसम्म चाहिँ मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित रहने छ।

संसदबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् भने उनी फेरि मुख्यमन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछन्। र, प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पाँचौं संवैधानिक आधार अनुसार प्रदेश संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमध्येका एकजना प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन्।

अन्नतः उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत सदनबाट प्राप्त गरेनन् भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पौडेलले प्रदेश सभा विघटन गर्नेछिन्। र, ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छिन्।