कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार  मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरेका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँगको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका छन् ।

प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको सिफारिशअनुसार उनकै नेतृत्वमा विसं ०७४ फागुन ६ गतेको मौजूदा मन्त्रिपरिषदमा नेपाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (९) र धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्। 

मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून,  युवा तथा खेलकूद, जलस्रोत तथा  उर्जा विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्। यसअघि  वैशाख १५ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय क्रमशः नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले लिइसकेका छन् । 

वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यत्रय विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूद, सीता नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। नवनियुक्त  मन्त्रीका लागि बिहीबार ११ बजे शपथको कार्यक्रम थियो । मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेसको असहमति देखिएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुन सकेन। 

कांग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित मन्त्री नियुक्तिमा भद्र सहमति भएकामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय टुक्र्याएर आफ्नै ढंगले मन्त्री नियुक्त गरेपछि समस्या उब्जेको कांग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए।