प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो। निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गरेका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको थियो।

निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश दिएको छ।

रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

रिट निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी छन्।