राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन १३ वटा रिट परेका छन्।

तर, दर्ता भने सर्वोच्च प्रशासनले गरेको छैन। रिट निवेदनको अध्ययनपछि मात्रै दर्ता हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको र राजीनामा पनि नदिइ धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि कदम चालेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार कानून व्यवसायीहरूले रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदकहरू अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायत रहेका छन्।

रिटमा संसदमा विश्वासको मत ओलीले नलिएको अवस्थामा त्यस अगावै धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको कार्य कानुनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको भनिएको छ। 

त्यसले राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित रहेको जिकिर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ।

यस्तै, उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अगाडि नबढाउन पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।