विपक्षी गठबन्धनमा रहेका विभिन्न पार्टीका निवर्तमान सांसदहरू सिंहदरबारमा भेला हुने भएका छन्। त्यसपछि मात्रै सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।

माओवादी केन्द्रका निवर्तमान सांसद हरिबोल गजुरेलले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सिंहदरबारस्थित आ–आफ्ना संसदीय दलको कार्यालयमा आज बिहान १० बजे निवर्तमान सांसदहरूलाई बोलाइएको बताए।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षधर, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। गठबन्धनमा रहेको पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार १४९ जना भन्दा बढी निर्वतमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन भएको दावी गरेका थिए।

आइतबार गठबन्धनले गठबन्धनमा रहेका पार्टीका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो।

तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षधर १९ जना सांसदले मात्रै हस्ताक्षर गरेको एक नेताले बताए। सुरेन्द्र पाण्डेलगायत ७ जना निवर्तमान सांसदले भने हस्ताक्षर नगरेको ती नेताको भनाइ छ। 

त्यसो हुँदा १४९ जना नभएर १४२ जनाको हस्ताक्षर हुने देखिन्छ। यद्यपि, बहुमत पुग्ने देखिन्छ। 

विघटित संसदमा सभामुखसहित २६७ जना सांसद थिए। १३६ निवर्तमान सांसदको समर्थन भए बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। 

तर, गत शुक्रबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको वैकल्पिक सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको दावी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको समर्थन रहेको दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

अझ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले देउवाले भन्दा बढी १५३ सांसदको समर्थन रहेको दावी प्रस्तुत गरेका थिए।

सोही दिन मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दावीकर्ताको समर्थक सांसदहरूको हस्ताक्षर दोहोरो परेको र बहुमतको दावी नठहरिने बताएकी थिइन्। 

त्यसपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरिन्।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले संसदमा सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै मध्यरातमा विकल्प नभएको भनेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको सेटिङमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको टिप्पणी गरेको छ।

राजनीतिक र कानूनी दुवै लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएको छ। सोहीअनुसार नागरिकता, हस्ताक्षरसहित भौतिक रूपमा गठबन्धनमा सम्मिलित विभिन्न पार्टीका निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्चमा जान लागेका हुन्।

उनीहरूले रिट निवेदन तयार गरेका छन् र रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिटमार्फत बहुमतीय सरकार गठनको सम्भावना संसदमा जीवितै रहेको र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ।