महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको बताएका छन्।

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताए। संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि २०७२ असोज ३ पछि कयौँ मानिसहरुले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनले बताए। 

अध्यादेशले देशलाई फिजिकीकरण गर्ने भन्ने टिकाटिप्पणी गरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनि प्रतिप्रश्न समेत गरे। संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टिकाटिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे। 

महान्यायाधिवक्ता बडालले हाल देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै उनीहरुको सन्तानले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे। उनले भने, –‘२०६३ सालमा संविधान जारी भए पछाडि अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए, ती व्यक्तिहरुका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने कुरोमा मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ। यसमा भएको व्यवस्था त्यो हो। त्यस अन्तर्गत जम्मा देशभरीमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरुको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना हुनुहुन्छ। 

अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ अब जन्मसिद्ध भन्ने रहेन। पहिलेको संविधानमा जे थियो, त्यो त यथावत् पाउनुभयो। अब उहाँहरुको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नुपर्यो।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्।