सरकारले यस बर्षको कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मितिसमेत तोकेको छ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरि सरकार कात्तिक २८ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन गर्न तम्सिएको हो।

त्यसो त सरकारले यसअघि पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेको थियो तर, सर्बोच्चले सरकारको कदम असंबैधानिक भन्दै फागुन ११ गते संसदलाई पुनःस्थापित गरिदिएको छ।

यसपटक पनि गत बर्षको जस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पश्चात दर्जन बढी रिट अदालतमा छन्।

सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको यो विषयमा आगामी बर्षको बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि कति रकम छुट्याइँदै छ भन्ने कौतुहल थियो । 

तर, बजेटमा चुनावी बजेटको अंक आएन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख भए पनि अंक तोकिएको छैन । यसलाई लिएर कतिपयले सरकार आफैं चुनाव हुनेमा विश्वस्त नभएकाले चुनावका लागि बजेट नतोकेको शंकासमेत गरेका छन्।

तर, यी सबै कुराको कौतुहल अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेटाएका छन्।

उनले चुनाव खर्चको विषयमा पत्रकारहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ निकै हलुका ढंगले दिएका छन्।

उनले निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र निर्वाचनको रकम बजेटमा नभएपनि अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसको सामथ्र्य रहेको बताए।

उनले सरकार निर्माणका सबै सम्भावना सकिएपछि संसद विघटन भएको र निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने पनि उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्न सरकारको ध्यान रहेको पनि बताए। उनले भने, 'त्यसमा हाम्रो सबै सामथ्र्य परिचालन गर्छौं। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनका निम्ति हामीले आवश्यक बजेट छुट्याएका छौं ।’

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले पनि चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालय बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको बताए । उनले भने, 'सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि त्यसका लागि आवश्यक रकमको कमी हुन दिँदैनौं।’