नेपालमा कोभिड–१९ महामारीले विश्व नै प्रताडित बनिरहेका बेला खोप खरिदका लागि विश्व समुदाय नै अग्रसर भएर लागिरहेको छ। जसरी भए पनि खोप ल्याएर आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउन नेतृत्व लागिपरेको छ। 

सरकार प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखलाई खोप सहयोगको आग्रहसाथ गरिएका पत्राचार गर्ने काम भइरहेको छ।

त्यसो त पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो अग्रसरतामा खोप सहयोगको आग्रह गरिरहेकी छिन्। राष्ट्रपतिको खोप सहयोगको आग्रहसाथ गरिएको पत्रचार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ। राष्ट्रपतिको यस कदमको विरोधसमेत भइरहेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार एउटा ट्वीट गरे, जहाँ राष्ट्रपतिको यो कदमले लज्जाबोध महसुस भएको उल्लेख गरेका छन्।

भट्टराईले एक ट्वीट गर्दै सुरुमा त नेपाल जस्तै ठूला देशको चेपमा परेको मंगोलियाले कुशलतापूर्वक रुस र चीन दुवैबाट खोप लिएर सबैलाई पुर्याइसक्दा हामी किन कुहिराको काग जस्तो भएको भन्दै प्रश्न गरे।

त्यसैमा उनले लेखे, सरकार खुराफातमा मस्त हुने सेरेमोनियल रापलाई चाहिं भीख माग्न लगाउने ? खै लज्जाशरणम् ?

भट्टराईको यो लेखले राष्ट्रपतिलाई खोप सहयोगका लागि आग्रहका साथ पत्रचार गर्न अर्थात् भनौं निश्चित अधिकार(सेरेमोनियल) भित्र रहेको राष्ट्रप्रमुखलाई यसरी खोप माग्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार नदिएको बुझिन्छ।

त्यस्तै नेता डा.भीम रावलले पनि डा.बाबुराम भट्टराईको जस्तै आशय पोखेको ट्वीट गरे। रावलको ट्वीटमा पनि राष्ट्रपतिले खोप याचना पत्राचार गर्नुले संविधान र प्रणालीको उल्लंघन भएको उल्लेख थियो ।

नेता रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपति समक्ष अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हुन लागेका त होइन, भनेर प्रश्नसमेत उठाए।

के छ त संबिधानमा व्यवस्था?

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको उल्लेख गरिएको छैन।

संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ उल्लेख गरिएको छ।

उक्त व्यवस्थामा त्यस्तो सिफारिस मात्र प्रधानमन्त्रीमार्फत् पेश हुने बताइएको छ। अहिलेको राष्ट्रपतिको खोप आयात गर्न गरिएको प्रयासका विषयमा संविधानलाई  पछ्याइएको पाईंदैन।

के भन्छ त राष्ट्रपति कार्यालय ?

राष्ट्रपति कार्यालयले समकक्षीहरूलाई शिष्टाचारका हिसाबले आग्रह गर्न मिल्ने भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसरता लिनुभएको बताएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, ‘समकक्षीहरूलाई शिष्टाचारका हिसाबले आग्रह गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रपतिले आफैँ अग्रसरता लिनुभएको हो। राष्ट्रपतिले सम्बन्ध राम्रो भएका देशहरूसँग व्यक्तिगत हिसाबले खोपका लागि जोड बल गरिरहनु भएको छ, त्यो म पनि गर्न सक्छु तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले पनि दैत्य सम्बन्ध राम्रो भएको र आफूलाई मनले रुचाएको मुलुकलाई पत्राचार गर्नु भएको हो।’

'सम्माननीय ज्यूले पनि नागरिकको हिसाबले यो काम गर्नु भएको हो', प्रवक्ताले फेरि थपे।

विरोध गर्नेकुरा त त्यो राजनीतिक कुरा हो, त्यसमा हामी कुनै जानकार छैनौं तर एक सच्चा नागरिकको दायित्व राष्ट्रपतिले निभाउनु भएको प्रवक्ता भट्टराईले भने।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको उल्लेख गरिएको छैन।

त्यसो त नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक भएकाले त्यस्ता पत्राचारलाई कतिपय विश्लेषक एवं कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले ’अस्वाभाविक’ एवम् ‘अनावश्यक सक्रियता’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

कूटनीतिज्ञ डा.शम्भुराम सिम्खडा विपदको यो समयमा राष्ट्रपतिले होस वा अरु कसैले प्रयास गरेर होस अहिलेको प्राथमिकता खोप ल्याउनु भएकाले खोप जसले पहल गरेर ल्याए पनि हुने बताउँछन्।

तर, राष्ट्रपति भन्दा धेरै प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनु पर्ने चाहिँ हो। तर, प्रधानमन्त्रीको प्राथामिकता खोप भन्दा पनि अन्य कुरामा भएपछि राष्ट्रपति अग्रसर भएको देखिन्छ।

डा.सिम्खडा नैतिकरुपमा पनि राष्ट्रपति खोपका लागि लाग्नु पर्ने अबस्था आएको तर्क गर्छन्। सरकारको सिफारिसमा आफैंले चुनाव घोषणा गरेपछि खोप उपलब्ध नगराई कसरी नागरिक भोट हाल्न आउलान् भनेर पनि उनको सक्रियता बढेको हुन सक्छ। तर, जसरी होस् जहाँबाट होस् नेपालीले खोप लगाउन पाउनु पर्छ उनी थप्छन्।

कुन कुन देशसँग भए खोप ल्याउन राष्ट्रपतिको पत्रचार ?

गत बुधवार भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङबीच फोन संवाद भयो।

चीनले तत्काल नेपाललाई थप १० लाख कोभिड खोप उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गर्यो र मंगलबार उक्त खोप नेपाल आएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई समेत खोप सहायताका लागि पत्र लेखेको बताइएको छ।

भारतसँग खरिद गरिएकै १० लाख डोज खोप नपठाएकोमा उक्त परिमाण पठाईदिन र अन्य पनि सहयोग गर्न पत्रचार भएको बुझिएको छ।

शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई खोप सहायताको आग्रहसहित लेखेको पत्र वाशिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई बुझाएको पाइएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिले ब्रिटेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई समेत नेपाली नियोगहरूमार्फत् पत्र पठाइएको बताइएको छ।