प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरि व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । 

प्रदेश २ लाई मरुभूमि बनाउने केन्द्र सरकारको निर्णय नसच्याए आवश्यक निर्णय लिने उनले चेतावनीसमेत दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई मधेशलाई मरुभूमि बनाउने बजेट वक्तव्य सच्याउन आग्रह गरेका हुन्।

केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

प्रदेश २ सरकारको पनि यसप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ती जनाएका हुन्। यस्तो छ विज्ञप्ति:

नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित  “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।“ प्रति प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।

प्रदेश नं. २ को सप्तरी देखी पर्सा सम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको छ । चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ । कमजोर भू–बनौटका कारण यहाँका ढुँगा, गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित नै छ । चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।

नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नं. २ बाट ढुँगा, गिटी, बालुवा उत्खन्न गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डरको रुपमा रहेको प्रदेश नं. २ को सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ । त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग छ । तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

लालबाबु राउत
मुख्यमन्त्री