सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको कारवाहीमा परेका थापाको पुनः प्रदेश सदस्यको हैसियतमा पुनर्बहाली भएको छ।

सर्बोच्चले पदमुक्त भएका कृष्ण थापाको पद खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

उनलाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमित रूपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा बञ्चित नगर्न/नगराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

आदेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ को उल्लंघन भइ सो ऐनको दफा ३२ को अवस्था बमोजिम दल त्याग गरेको मानिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सवाल भने गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको पनि भनिएको छ। 

सो को साधिकार इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने देखिन आएको पनि उल्लेख छ। 

जनमोर्चाले पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै सांसद थापालाई पदबाट हटाउन प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको थियो। 

सोही अनुसार सांसद थापा पदमुक्त भएका थिए। लगत्तै उनले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनर्बहालीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले पुनः पुरानै नजिर स्थापित गरेको छ । यसअघि पनि लुम्बिनीमा जसपाका चार सांसद पदमुक्त हुँदा सर्वोच्चले पद जोगाईदिएको थियो।