प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न उठेका दुई जना वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरू हुन्, दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराई। उनीहरू दुवैजना बुधबारको इजलासमा समेटिएका छन्। उनीहरूविरुद्ध सरकार पक्षका वकिलहरूले आइतबार प्रश्न उठाएका थिए।

तर, बुधबारको इजलासमा उनीहरू रहेपछि सरकार पक्षका वकिलहरूले गरेको बहसको सार्थकता रहेन।

यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबरा, प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई तथा अन्य न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट हुने निश्चित भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताको आधारमा आइतबार बिहान इजलास गठन गरेका हुन्।

जेठ १४ र १६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले त्यसबेला गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए। प्रश्न उठेपनि इजलासबाट अलग नहुने राय दिएका थिए।

त्यसपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरू रहेको इजलासमा नबस्ने राय दिएका थिए।

त्यही विषयलाई लिएर आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललगायतले इजलासमा नबस्ने भनिएका न्यायाधीशहरूलाई इजलासबाट अलग गर्न माग गरेका थिए।

यसरी प्रश्न उठेपछि जेठको १६ गते भने सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास विघटन गरेका थिए।

त्यसपछि जेठ २३ गते पुनर्गठन गरे। जतिबेला वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन गरेका हुन्। पहिले प्रश्न उठ्दा इजलास विघटन गरी पुनर्गठन गरेका प्रधानन्यायाधीशले यसपटक भने त्यसो गरेनन्।

बरु इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न नउठाउन वकिलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

कहिले रिट पक्ष र कहिले रिट विपक्षका वकिलहरूले न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेपछि रिटको सुनुवाई प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसले रिटको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ।