कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहानामा केहि समयका लागि अदालतले ब्रेक लगाई दिएको छ।

संबिधानको ७६ को (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको चाहानामा सर्वोच्च अदालत बाधक बनेको हो।

सभापति देउवाले आफूलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास रहेको बताउँदै आएका थिए।

तर, अदालतको अन्तरिम आदेशको बलमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने चाहाना राखेपनि त्यो तत्काल पूरा नहुने भएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार देउवासहितका १४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। सोहि कारणले देउवाको योजना र १४६ निवर्तमान सांसदको प्रयास विफल भएको हो।

देउवासहितका सांसदहरुको रिटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो।  

अब अदालतमा असार ९ देखि सुनुवाइ हुनेछ, त्यसपछि मात्रै मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ।
त्यसो त देउवाले गएको जेठ ७ गते गते संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउँ भनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसबखत उनको दाबीलाई राष्ट्रपतिले विश्वास गरिनन् र राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्यता दिइनन्।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीको पनि १५३ सांसदको समर्थनसहितको प्रधानमन्त्री बनिपाउँ भन्ने दाबी थियो, तर प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई पनि राष्ट्रपतिले विश्वास मानिनन्।

बरु राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बन्न नसकेको भन्दै जेठ ७ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएकी थिइन्।  

उक्त घोषणा असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग भएको केहि दिनपछि कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहसहितको विपक्षी गठबन्धन अदालत पुगेको थियो।