विवेकशील साझा युवा सङ्गठनले कहालीलाग्दो रुकुम नरसंहारमा देखिएको जातीय विभेदको दानवीय पराकाष्ठाको घटनामा न्यायिक प्रकृया चलिरहेकै बेला देशैभरि र खासगरि काठमाडाैं लगायतका शहरहरुमा बारम्बार दोहाेरिएका विभिन्न घटनाहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साे सङ्गठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हाे।

'बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गिकार गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु दुःखद विडम्बना हो नै तर राज्यले सदियौँदेखि पछि पारिएका समुदायको भर्खर सुनिन थालेको आवाज दबाउने गरि पीडककै पक्षपोषण गरेको दृष्टान्त भयंकर लज्जास्पद छ।'- विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । 

प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी नलिने, पीडकलाई नै तथाकथित राजनीतिक दलका अगुवाहरुले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरुलाई समेत ठूलाठालूहरुले प्रभावमा पार्ने घटनालाई मात दिँदै संघीय सरकारको मन्त्रीले न्यायिक निरोपणमा परेका पीडित पक्षलाई आहात हुनेगरि गरेका गतिविधि प्रति हामी घोर निन्दा गरेको छ।

विज्ञप्ति यस्ताे छ

कहालीलाग्दो रुकुम नरसंहारमा देखिएको जातीय विभेदको दानवीय पराकाष्ठाको घटनाको न्यायिक प्रकृया चलिरहेकैबेला देशैभरि र खासगरि काठमाण्डौँ लगायतका शहरहरुमा बारम्बार दोहरिएका विभिन्न घटनाहरुमा विवेकशील साझा युवा सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गिकार गरेको एक्काइसौँ सताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु त दुःखद विडम्बना हो नै तर राज्यले सदियौँदेखि पछि पारिएका समुदायको भर्खर सुनिन थालेको आवाज दबाउने गरि पीडककै पक्षपोषण गरेको दृष्टान्त भयंकर लज्जास्पद छ ।

प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी नलिने, पीडकलाई नै तथाकथित राजनीतिक दलका अगुवाहरुले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरुलाई समेत ठूलाठालूहरुले प्रभावमा पार्ने घटनालाई मात दिँदै संघीय सरकारको मन्त्रीले न्यायिक निरोपणमा परेका पीडित पक्षलाई आहात हुनेगरि गरेका गतिविधि प्रति हामी घोर निन्दा गर्न चाहन्छौँ ।

सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिताको जगमा मात्रै समतामुलक समवृद्धी हाँसिल हुने र राज्यले हरेक नागरिकलाई समानुभूति दिलाउन सक्छ भन्ने विश्वास राख्ने विवेकशील साझा युवा संगठन सरकारलाई यथाशिघ्र जातीय छुवाछतका मुद्दा दर्ता प्रकिया छरितो र सहज बनाउन, शहरी क्षेत्रमा हुने छुवाछुत जन्य व्यवहारहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, छुवाछुत विरुद्धको हक लगायतका मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । 

साथै, घर र समाजबाटनै जातीय छुवाछुतको मानसिकता र व्यवस्थाकै समूल अन्त्यका लागि नागरिक पहलको नेतृत्व लिन आम नेपाली युवा पङ्ती, नागरिक समाज तथा युवा संघसंगठनसँग हार्दिक अपील गर्दछौँ।

सरोज गौतम
महासचिव
विवेकशील साझा युवा सङ्गठन 
२०७८ असार ९ गते ।