प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले घरबेटीलाई छुटाउन सरकारकै मन्त्री सहभागि हुनुले राज्यकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताएको छ।

जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी घरबेटी रिहाई भएपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ चड्ने सरकारी गाडिमा घर तर्फ सबार भएकि थिइन्। उक्त गाडिमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वयं पनि सवार थिए।

सोहि घटनालाई नेपाली कांग्रेले सरकारकै मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिन खोज्नु कानूनी र नैतिक कोणबाट प्रश्न उब्जिएको बताएको हो।

जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधान रिहा हुँदा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालयमै पुगेका थिए। 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजिरहेको बताएका छन् । रुपा सुनारले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकि थिइन्।

कोठा खोज्न जाँदा घरबेटी सरस्वती प्रधानले सुनारलाई जातीय विभेद गरेको भन्दै प्रधानलाई प्रहरीले तीन दिन हिरासतमा राखि सोधपुछ गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा कुनै घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा आइरहँदा त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न र द्वन्द्व बढ्न नदिन राज्य पक्षले सतर्कता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको उल्लेख गरिएको छ।

घटनाको न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउने भूमिकाबाट राज्यलाई विमुख गराउन खोजेको हो ? भन्दै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

‘राज्यको भूमिका जिम्मेवार बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मूल्य के बाँकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन, प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो । हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले विषयको उठान र निदान गर्ने राज्य व्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो ।’

विज्ञप्ति यस्तो छ:

असार ११, २०७८
जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

न्यायको संरक्षक र समाधानको उत्प्रेरक कि द्वन्द्व बढाउने पक्षधरता ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

समय र संसार बदलिएको छ, तर हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा बदलिएको छैन । दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौं तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधान अनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने÷बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रुपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात गर्दै नविन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ । हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रीमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ ।

१)  घटनाको अनुसन्धान , कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ । राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

२)  निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुंदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले बिशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

३)  द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पु¥याउने मन्त्रीको भूमिका ब्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम ?

४)  राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मुल्य के बांकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो । हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले बिषयको उठान र निदान गर्ने राज्य ब्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो । 

विभेदका कारण अनेक अपमान, अवहेलना र हत्या समेत जारि छ समाजमा । शिक्षण अस्पतालबाट अजित मिजारको लाश अझै उठेको छैन, नवराज विकहरुको घटना आलै छ । विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजि गरिरहेको छ । तर पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिका उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । 
गम्भीर प्रश्नमा जवाफदेही बन्ने कि सम्पूर्ण मौनता राख्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? 
जय नेपाल !
 विश्वप्रकाश शर्मा 
 प्रवक्ता एवं प्रमुख
 सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग