नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूहरूसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'ले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको नोक्सान सरकारलाई नै पर्ने बताएका छन् । 

चन्द समूहले आईतबार काठमाण्डौमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाण्डले संसदवादी दलहरूमा देखिएको राजनीतिक संघर्ष, सरकार विरुद्धको संसदीय मोर्चा लगायतले सहमति कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको देखिए पनि त्यसमा सरकार इमान्दार हुनुपर्ने तर्क गरे । सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले सहमति कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मुल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने- “छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नुपर्ने छैन । किनभने यो त राजनीति हो । परिवर्तनका लागि आन्दोलन हो । संघर्ष हो । यसले हामीलाई पनि केही प्रश्न खडा गर्ला त्यो भन्दा ठूलो नोक्सानी चाहीँ मुल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ । हामीलाई त्यही होला । हाम्रा साथीहरू भित्र बस्छन् । तर कुरा त्यो होइन । यसमा फाईदा छैन भनेका छौ र छिटै साथीहरूलाई निकाल्ने तिर र त्यसको निम्ति राजनीतिक र कानूनी प्रक्रिया तीब्रताका साथ अघि बढाउने हामीले भनेका छौ । ”

उनले सहमति अनुसार बन्दी बनेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता छोड्न ढिलाई भइरहँदा जनस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठेको भए पनि सम्झौताको राजनीतिक महत्व घट्यो भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको दाबी गरे । सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता आएको तर आफूहरूसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने तर्क पनि उनले गरे । 

उनले भने “कार्यान्वयनमा केही ढिलासुस्ति भयो भनेर फागुन २१ गते हामीले हस्ताक्षर गरेको सरकारसँगको सम्झौताको उचाई घट्यो भन्ने होइन । राजनीतिक उचाई घट्यो भन्यो भन्ने होइन । त्यसको प्रभाव घट्यो भन्ने पनि होइन । त्यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आयो भन्ने मात्रै हो । त्यसले केही प्रश्न खडा गरेको छ । मास लेबलमा पनि । आम पार्टी पंक्तिमा पनि । हाम्रै पार्टी पक्तिमा पनि । कि बोल्नु हुदैन । बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ । बोलेर पुरा गरिएन भने त्यो फट्याईमा जान्छ ।”

उनले आईतबारको भेटघाटले एउटा साझा जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको र आफूहरूको तर्फबाट  गर्नेकामहरू आफूहरू गर्ने र सरकारको तर्फबाट राजन भट्टराईले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको पनि जानकारी दिए । उनले सरकार र आफ्नो पार्टीबीचको सहमति राजनीतिक मुद्धा भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षीहरू सहमतिको विरुद्ध जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।

आईतबारको भेटघाटले जनतालाई आशावादी र उत्साहित बनाउँछ भन्ने आफूहरूले ठानेको भन्दै उनले बन्दी नेता कार्याकर्ताको रिहाईपछि  नेपालको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक समस्यालाई शान्तिपुर्ण ढंगले वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्ने मुद्धामा प्रवेश गर्ने बताए ।