अन्ततः जसपा फुटेको छ। १० वैशाख ०७७ मा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी एकिकरण भएको चार सय उनान्चालिस दिनपछि सँगै हिड्न नसक्ने भन्दै अलग हुने सहमति गरेका हुन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद निरुपणका लागि छलफल गर्न आयोगको कार्यालयमा बोलाएको थियो।

छलफलमा दुवै पक्ष (अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव)सहित नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो। तर, दुवै पक्षका अध्यक्षले सँगै सहयात्रा गर्न नसकिने धारणा राखे। त्यो सँगै अब जसपा एकताबद्ध हुने सम्भावना टरेको छ।

जसपा अलग भएसँगै यसको आधिकारिकता सम्बन्धी चर्चा सुरु भएको छ। दुवै पक्षले जसपा आफूले पाउनु पर्ने अडान राखि रहेका छन्। विवादको निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य इजलास गठन गरेको छ।

इजलासले साउन पहिलो सातादेखि काम थाल्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अब आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अवसर दिनेछ।

के भन्छन् त पूर्व आयुक्तहरु, कसरी होला विवादको निरुपण?
पूर्व निवाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले जसपाको आधिकारिकता सांसदमा र केन्द्रीय सदस्यमा जसको ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ उसैले पाउने बताए।

उनले भने, ‘५० प्रतिशत भन्दा बढी संसदीय दलमा सदस्य र ४० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य जोसँग छ उसैले आधिकारिकता पाउँछ। ‘५० प्रतिशत भन्दा कम संसदीय दलमा र ४० प्रतिशत भन्दा कम केन्द्रीय सदस्य रहे पार्टी पाउँदैन’ उनले थपे।

यस आधारमा आधिकारिकता नपाउने अर्को पक्षले भने नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु पर्नेछ। तर, सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिसकिएको अहिलेको यो समयमा आयोगले त्यो अवसर आधिकारिकता नपाउने पक्षलाई दिन्छ त भन्ने प्रश्नमा पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘पार्टी फूटेर जाने भएकाले एकपक्ष निर्वाचनमा र अर्को पक्ष चुनावभन्दा पर राख्न नहुने तर्क राख्दै संविधानको मर्म र भावना बुझेर दल दर्ता गर्नु पर्छ।’

पार्टी फुट्ने भयो भने एउटालाई चाहिँ घर न घाटको बनाउन नहुने उनले बताए। तर, संविधानतः सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कुनै दल आयोगमा दर्ता गर्न पाईंदैन।

कसले पाउला आधिकारिता ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिता सामान्यतः कार्यसमितिको बहुमत पक्षले प्राप्त गर्ने गरेको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ। 

५१ सदस्यमा एकता गर्दाको समयमा पूर्वसमाजवादी र पूर्व राजपातर्फका बराबर २५/२५ सदस्य रहेका थिए। पूर्व समाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना अहिले पनि यादव समूहमा छन्।

तर, पूर्व राजपातर्फका मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहित, रमेश यादव र महेन्द्र राय यादव गरि ६ जनाले ठाकुर पक्षको साथ छोडका छन्। त्यसमध्ये एक रेशम चौधरी जेलमा छन्। 

पूर्व राजपातर्फका ६ जना यादव पक्षमा खुलेका र एक जेलमा रहेको समेत घटाउँदा महन्थ पक्षसँग १८ मात्रै कार्यकारिणी पुग्छ भने यादवसँग ३० बढी हुन जान्छ। पूर्व समाजवादी तर्फका एक नेता दानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्व राजपा तर्फका एक नेता गोविन्द चौधरी भने अहिलेसम्म तथस्ट छन्।

अहिले संसद विघटित रहेको हुँदा ५० प्रतिशत संसदीय दलको संख्या देखाउनु परे पनि वा नपरे पनि कार्यकारिणी सदस्यको संख्या हेर्दा यादव पक्ष बलियो छ। आधिकारिता प्राप्त गर्ने समूहले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा र लोगो प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ।

कसरी भएको थियो जसपा एकिकरण?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादकाबीच राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एकता भएको थियो। १० बैशाख २०७७ मा उनीहरु एक भएका थिए।