प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ।

करिब ४१ महिना सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका उनले आगामी २८ घण्टाभित्र पद गुमाउने छन्। अर्थात् विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्।

यसरी ओली प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन हुन लाग्नुको मुख्य कारण सर्वोच्चको फैसला हो। अनि, नेकपा हुँदै एमालेसम्मको कचिङ्गल पनि हो। जुन कचिङ्गलको व्यवस्थापन अझै भएको छैन। यी दुई कारण उनी प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन हुन लागेका हुन्।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ।

जहाँ भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

देउवाले ७ जेठको बेलुकी ५ बजे नै राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसबेला उनले प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका थिए।

देउवाको उक्त दाबी वैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार ठहरिएपछि दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने भएका हुन्। नियुक्त भएपछि उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसकै लागि आगामी साउन ३ गते ५ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संविधानविद् आचार्य बताउँछन्।

त्यहाँ देउवाले विश्वासको मत लिन सकेको अवस्थामा उनी नेतृत्वको सरकार १७ महिनासम्म टिक्ने छ। उनलाई विश्वासको मत लिन १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ। बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा देउवाले कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था छ।  

फेरि, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ७६ (५) को प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन बमोजिम सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अर्थात् ह्वीप नलाग्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ। यसले गर्दा देउवालाई एमालेको माधवपक्षीय सांसदबाट समर्थन पाउन सहज हुने देखिएको छ। तर, यदि, उनले विश्वासको मत लिन नसके उनी नेतृत्वको सरकार २९ दिनमै ढल्ने छ।

ढलेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ कै उपधारा (७) अनुसार देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलाई चाहिँ सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने लागेको छ। एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने आन्दोलन गर्न सक्ने र जसले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने उनको अनुमान छ।

नभन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आएसँगै युवा सँघ आन्दोलित भएको छ।

अदालतको फैसलाप्रति एमालेको ओली पक्षको चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। फैसलाले अस्थिरताको विजारोपण गरेको टिप्पणी गर्दै फैसला कार्यान्वयन सम्भव नहुने जनाएको छ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले संविधान लिकमा आएको छ। लोकतन्त्र बौरिएको छ र मुलुक प्रतिगमनमा जानबाट बेचेको छ।’ यसरी फैसलाबारे भिन्नभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहे पनि फैसलाको असर एमाले एकतामा पर्ने निश्चित छ।

स्रोतका अनुसार नेपालपक्षका २३ जनामध्ये केही सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यसअघि दिएको हस्ताक्षरसहितको समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्। 

अधिकांशले फिर्ता नलिने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर देउवालाई पनि बहुमत सिद्ध गर्न समस्या पर्न सक्छ भने ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता गरेकाहरूलाई पार्टी एकता प्रक्रियामा जोड्दै नलिनेलाई कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्छन्।

कारबाही भए नेपाल पक्षबाट पार्टीमा समानन्तर कमिटी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सक्छ। नभए नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्न सक्छ।